सोना आयात शुल्क घटाने के पक्ष में सोनिया गांधी

नई दिल्ली। सोने के आयात पर शुल्क घटाने की मांग करने वाले रत्न और आभूषण निर्यातकों को सोनिया गांधी के रूप में दमदार समर्थक मिल गया है। संप्रग की मुखिया ने उनकी मांगों के समर्थन में आनंद शर्मा की अगुआई वाले वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि इस उद्योग की मांगों पर ध्यान दिया जाए। इस मांग के सामने आने के तुरंत बाद ही डब्ल्यूईएफ की बैठक के लिए दावोस में मौजूद वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि आयात शुल्क में कटौती अभी नहीं होगी।

सोनिया की ओर से लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि रत्न एवं आभूषण उद्योग की आयात शुल्क में कटौती की मांग के मामले पर गंभीरता से विचार किया जाए। इस कीमती धातु के आयात को निर्यात से जोड़ने की अनिवार्यता के नियम से भी रियायत दी जाए। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन ने गांधी को इस संबंध में पत्र लिखा था। इस पत्र में सोने पर आयात शुल्क को 10 से घटाकर दो फीसद करने की मांग उठाई गई थी। इसके अलावा सोना आयात के लिए स्वर्ण आभूषणों के 20 फीसद निर्यात की अनिवार्यता को हटाने की भी मांग रखी गई। इस नियम की वजह से उद्योग को खासी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। कीमती धातु के आयात से जुड़ी बंदिशें हटने से न केवल रत्न एवं आभूषण उद्योग को फायदा होगा, बल्कि कारोबार घटने से बेरोजगार हो गए लाखों हुनरमंद कारीगरों को काम मिलेगा।

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संप्रग की मुखिया की ओर से लिखी गई चिट्ठी से भले ही उद्योग को बंदिशों से निजात मिलने की कुछ उम्मीद बंधी थी। मगर वित्त मंत्री ने चालू खाते के घाटे [सीएडी] के नियंत्रण में आने तक इन बंदिशों को बनाए रखने के बयान ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। चिदंबरम ने साफ कहा कि अंतरिम बजट पेश किए जाने के वक्त ही सीएडी की असली सूरत पता चलेगी। उसी वक्त फैसला लिया जाएगा कि शुल्क में कटौती समेत कौन सी बंदिशों को हटाया जाएगा। बजट अगले महीने के तीसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा।