आरबीआई ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, 6.50 फीसद पर रखा बरकरार

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने शुक्रवार को 2018-19 की चौथी द्वि-मासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 6.50 फीसद पर स्थिर रखा है। वहीं रिवाइज रेपो रेट 6.25 फीसद है जबकि इनफ्लेशन रेट 4 फीसद रहेगा। वहीं रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 7.4 फीसद पर बरकरार रखा। वित्त वर्ष 2019-20 में वृद्धि 7.6 फीसद पहुंचने का अनुमान जताया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 में वृद्धि 7.6 फीसद पर पहुंच सकती है।

बता दें कि MPC के 6 सदस्यों में से 5 ने ब्याज दर नहीं बढ़ाने को लेकर वोट किया। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा कि रियल टर्म्स में रुपये में गिरावट 5 फीसद के आसपास रही है। यह दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले में काफी कम है। केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी में इजाफे के असर पर बोलते हुए पटेल ने कहा कि अभी इसके असर को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। 

बैठक से पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि आरबीआई दरों में बदलाव कर सकता है। इससे पहले अगस्त में ब्याज दरें बढ़ाई गई थीं। तब रेपो रेट में 0.25 फीसद का इजाफा किया गया था। 

2018-19 में केन्द्रीय वित्तीय घाटा 3.3 फीसद रहने का अनुमान

आरबीआई ने 2018-19 के लिए केन्द्रीय वित्तीय घाटा 3.3 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। जबकि कंबाइंड स्टेट सेंटर फिस्क्ल गैप संयुक्त रूप से 5.9 फीसदी रहने का अनुमान जताया है।

जीडीपी ग्रोथ का पुराना लक्ष्य बरकरार

आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ लक्ष्य को 7.4 फीसद पर बरकरार रखा है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय बैंक ने ग्रोथ लक्ष्य 7.6 फीसद दिया है। वहीं अगली छमाही में महंगाई अनुमान को घटाया गया है। आरबीआई ने इस अक्टूबर-मार्च के लिए महंगाई अनुमान को घटाकर 3.9-4.5 फीसद किया है।

सरकार ने आरबीआई के फैसले का स्वागत किया

वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में बदलाव नहीं किए जाने के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के विकास अनुमानों से असहमति जताई। सरकार का कहना है कि आर्थिक विकास दर एमपीसी के 7.4 फीसदी के अनुमान से अधिक रहेगी।

आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने ट्वीट किया, "सरकार एमपीसी के बयान और ब्याज दरों को यथावत रखे जाने का स्वागत करती है। सरकार का महंगाई दर को लेकर आकलन एमपीसी के आकलन के अनुरूप है। हमारा विश्वास है कि विकास दर एमपीसी के अनुमान से कहीं अधिक रहेगी।"