अगले बजट में आयकर छूट की सीमा बढ़ाई जाए

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। संसद सदस्यों ने आम बजट 2018-19 में आयकर से छूट की सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया है। उन्होंने अटल पेंशन योजना को और अधिक आकर्षक बनाने तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए धन आवंटन से लेकर स्वास्थ्य उपकरणों पर कर की दरें तर्कसंगत बनाने का भी सुझाव दिया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को वित्त मंत्रलय से संबद्ध परामर्श समिति की बैठक की जिसमें सांसदों ने ये सुझाव दिए। वित्त मंत्री ने यह बैठक आम बजट 2018-19 के संबंध में सांसदों के साथ चर्चा करने के लिए बुलाई थी। बैठक में वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला, वित्त सचिव हसमुख अढिया, वित्त मंत्रलय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग और वित्त मंत्रलय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मौजूद संसद सदस्यों ने यह सुझाव भी दिया कि जो लोग जानबूझकर बैंकों का पैसा नहीं चुकाते हैं, उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं। साथ ही ऐसे लोगों के कृत्य को आपराधिक कृत्य माना जाए।

सूत्रों ने कहा कि सांसदों ने ईपीएफ के नियमों को उदार बनाने तथा अटल पेंशन योजना को और आकर्षक बनाने का सुझाव भी दिया। इसके अलावा उन्होंने आयकर से छूट की सीमा बढ़ाने तथा आयकर कानून की धारा 80सी के तहत बचत और निवेश पर मिलने वाली टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाने का भी सुझाव दिया। साथ ही सदस्यों ने आम बजट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित धनराशि का पूरी तरह इस्तेमाल सुनिश्चित करने का सुझाव भी दिया। सूत्रों ने कहा कि इस बैठक में दिलीप कुमार मनसुख लाल गांधी, सुरेश अंगाडी, सुभाष चंद्र बहेरिया, सतीश चंद्र मिश्र, अनिल देसाई और रणविजय सिंह जूदेव सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।