आरबीआई बनाम सरकार: निदेशक मंडल के 18 सदस्यों पर टिकी हैं सभी की निगाहें

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और सरकार के बीच जारी अप्रत्याशित खींचतान के बीच अब सभी की निगाहें केंद्रीय बैंक के निदेशक मंडल के 18 सदस्यों के ऊपर टिकी हुई हैं। आरबीआई के निदेशक मंडल की बैठक में तय किया जाएगा कि इस मसले पर आगे क्या किया जाना है। निदेशक मंडल के सदस्यों में न सिर्फ रिजर्व बैंक के शीर्ष अधिकारी और सरकारी अधिकारी शामिल हैं बल्कि इनमें सफल उद्यमी, अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं।

सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच कई मुद्दों पर जारी खींचतान के बीच आरबीआई बोर्ड की अगली बैठक 19 नवंबर को होने वाली है। आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक केंद्रीय बैंक के निदेशक मंडल में अभी 18 सदस्य हैं। हालांकि इसमें सदस्यों की संख्या 21 तक रखने का प्रावधान है। इन सदस्यों में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल और चार अन्य डिप्टी गवर्नर बतौर पूर्णकालिक आधिकारिक निदेशक शामिल हैं। इनके अलावा अन्य शेष 13 सदस्य सरकार की ओर से नामित किए जाते हैं। सरकार की ओर से नामित सदस्यों में वित्त मंत्रालय के दो अधिकारियों में आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग और वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव कुमार शामिल हैं।

इसके अलावा सरकार की ओर से नामित अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशकों में स्वदेशी विचारक स्वामीनाथन गुरुमूर्ति और सहकारी बैंक के अधिकारी सतीश मराठे भी शामिल हैं जिन्हें सरकार की ओर से अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशकों के रूप में नामित किया गया है। पटेल के अलावा अन्य चार आधिकारिक निदेशकों में एन एस विश्वनाथन, विरल आचार्य, बीपी कानूनगो और एम के जैन शामिल हैं।