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RBI ने नहीं घटाईं ब्याज दरें, महंगाई बढ़ने की बताईं ये 6 वजहें

RBI ने ब्याज दरों को 6 फीसद पर बरकरार रखा है।

By Shubham ShankdharEdited By: Published: Wed, 07 Feb 2018 02:54 PM (IST)Updated: Wed, 07 Feb 2018 03:48 PM (IST)
RBI ने नहीं घटाईं ब्याज दरें, महंगाई बढ़ने की बताईं ये 6 वजहें
RBI ने नहीं घटाईं ब्याज दरें, महंगाई बढ़ने की बताईं ये 6 वजहें

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से नीतिगत ब्याज दरों में आज कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट को 6 फीसद पर बरकरार रखा गया है। साथ ही आने वाले दिनों  में महंगाई बढ़ने की आशंका जताते हुए इसके बढ़ने की 6 वजहें बताई हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 में से 5 सदस्यों ने ब्याज दरों को यथास्थिति रखने के पक्ष में वोट दिया। आपको बता दें नीतिगत दर वह दर होती है जिसपर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। इसी दर के घटने या बढ़ने पर आम जनता को मिलने वाले कर्ज की दर तय होती है।

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महंगाई बढ़ने का खतरा

मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ने की आशंका जताई है और महंगाई के लक्ष्य को 4 फीसद के पास रखने की बात को दोहराया है। ऐसे में यह माना जा सकता है कि सस्ते कर्ज की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को फिलहाल इंतजार करना होगा। इससे पहले देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से  जमा पर ब्याज दरें बढ़ाने को  भी ब्याज दरों में  फिलहाल कोई कटौती न होने का संकेत माना जा रहा था।  

आर्थिक विकास का घटाया अनुमान

इस दौरान जीडीपी में सुधार देखने को मिला है। एमपीसी के मुताबिक इस साल 6.6 फीसद ग्रोथ की उम्मीद है, जो पहले 6.7 फीसद थी। अगले वित्त वर्ष के लिए यह अनुमान बढ़कर 7.2 फीसद हो गया है। साथ ही निवेश गतिविधियों में सुधार के संकेत देखने को मिल रहे है। जीएसटी क्रियान्वयन में स्थिरता, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पुनर्पूंजीकरण और दिवाला कार्यवाही ग्रोथ को समर्थन दे सकते हैं।

कमेटी ने गिनाई महंगाई बढ़ने की 6 वजहें

मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आने वाले दिनों में महंगाई के बढ़ने की 6 बड़ी वजहें बताईं। इनमें वेतन में एचआरए का बढ़ना, कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी, राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से सरकार का चूकना, दुनियाभर में बढ़ रहीं ब्याज दरें मुख्य वजह हैं। इसके अलावा बजट में सरकार की ओर से किए गए कुछ प्रावधान भी महंगाई को बल देंगे। मसलन, खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और कई वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ना। 


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