राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर खरी उतरेगी सरकार: RBI गवर्नर
राजकोषीय घाटा सरकार के आय और व्यय के अंतर को बताता है। इसका मतलब है कि सरकार के पास जो साधन है वह उससे अधिक खर्च कर रही है।
नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा कम कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.5 फीसद पर लाने में कामयाब होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मंगलवार को यह बात कही। दास ने कहा कि सरकार घाटे को लेकर राजकोषीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) समिति की ओर से तय सीमा के भीतर है। मोदी सरकार लगातार तीसरे साल राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी।
चालू वित्त वर्ष में इसके बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 3.8 फीसद रहने का अनुमान है जबकि पूर्व में इसके 3.3 फीसद रहने की संभावना जतायी गयी थी। अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा 3.5 फीसद रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा सरकार के आय और व्यय के अंतर को बताता है। इसका मतलब है कि सरकार के पास जो साधन है, वह उससे अधिक खर्च कर रही है।
दास ने कहा, 'सरकार एफआरबीएम समिति की सिफारिशों के दायरे में है। इसीलिए राजकोषीय घाटा लक्ष्य से केवल 0.5 फीसद ही अधिक हुआ। सरकार इस पर कायम है और अगले साल राजकोषीय घाटे का बड़ा हिस्सा लघु बचत से आएगा। एन के सिंह की अध्यक्षता वाली एफआरबीएम समिति ने 2020-21 तक राजकोषीय घाटे को कम कर 2.8 फीसद और 2022-23 तक 2.5 फीसद पर लाने की सिफारिश की है।
समिति ने छूट उपबंध का भी सुझाव दिया था। इसके तहत राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध की स्थिति, राष्ट्रीय आपदा और कृषि के गंभीर रूप से प्रभावित होने के कारण उत्पादन तथा आय पर असर पड़ने की स्थिति में इस प्रावधान का उपयोग किया जा सकता है। इसके तहत राजकोषीय घाटा लक्ष्य से 0.5 फीसद तक अधिक रह सकता है।
दास ने कहा कि अगले साल का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल किया जाएगा और इसमें संदेह का कोई कारण नहीं है।