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पंजाब सरकार का बजट पेश, सिंचाई के लिए 20020 करोड़ का प्रस्ताव

पंजाब सरकार के वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए बुधवार को पंजाब विधानसभा में कुल 73,5

By Edited By: Published: Wed, 16 Jul 2014 12:45 PM (IST)Updated: Wed, 16 Jul 2014 02:26 PM (IST)
पंजाब सरकार का बजट पेश, सिंचाई के लिए 20020 करोड़ का प्रस्ताव

चंडीगढ़। पंजाब सरकार के वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींडसा ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए बुधवार को पंजाब विधानसभा में कुल 73,593 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। जिसमें विभिन्न योजनाओं के लिए 20100 करोड़ रुपये, अनाज भंडारण के लिए 17076 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 1869 करोड़ रुपये, सिंचाई के लिए 20020 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है। वही, नए चंडीगढ़ को मंजूरी देने के साथ मोहाली में आइटी सिटी बनाने की घोषणा की गई है।

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इसके साथ सरकार ने अपने बजट में पीयूसी के लिए 310 करोड़ रुपये, आटा दाल के लिए 486 करोड़ रुपये, शहरी विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये, खेल के लिए 33 करोड़ रुपये, स्मारकों के लिए 50 करोड़ रुपये और अमृतसर रैपिड बस सिस्टम के लिए 45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

सरकार ने बजट में मजदूरों की दिहाड़ी को बढ़ाकर 200 रुपये करने का प्रस्ताव किया है। साथ ही 50,000 नई नौकरियों के सृजन की बात कही है। मोहाली में 150 करोड़ रुपये की लागत से फुटवेयर डिजायनिंग की स्थापना की जाएगी। अमृतसर को आइटी व नॉलेज पार्क हब के रूप में विकसित किया जाएगा। चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का काम दिसंबर में शुरू हो जाएगा।

इसके साथ ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट बनाने की बात कही गई है। प्रदेश में 13698 शिक्षकों की नई भर्ती की जाएगी। पंजाब निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा।

उधर, विपक्ष ने बिजली-पानी के मुद्दे पर हंगामा करते हुए विधानसभा से वाकआउट कर दिया। बजट पेश किए जाने के दौरान सदन में बिजली ही गुल हो गई।

गौरतलब है कि पंजाब विधान सभा का सत्र मंगलवार 15 जुलाई को शुरू हुआ। पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। आज 16 जुलाई को आम बजट पेश किया गया और 17 जुलाई को सुबह के सत्र में गैर-सरकारी कारोबार होगा।

बजट के मुख्य बिंदु:---

- कुल बजट आकार 73593 करोड़, 227 करोड़ रुपये के घाटे वाला बजट

- विभिन्न योजनाओ के लिए 20100 करोड़ रुपये रखा

- अनाज भंडारण के लिए 17076 करोड़ रुपये

- पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को 310 करोड़ रुपये

- सिंचाई के लिए 20020 करोड़ रुपये

- नरेगा मजदूरी 184 से बढ़ाकर 200 रुपये तक की गई

- आटा-दाल स्कीम के लिए 486 करोड़

- शहरी विकास के लिए 1000 करोड़

- न्यू चंडीगढ़ को मंजूरी

- खेल के लिए 33 करोड़

- मोहाली में रोजगार के लिए आइटी सिटी 50 हजार नौकरियां देगी

- अमृतसर को आइटी व नॉलेज हब के रूप में विकसित किया जाएगा

- अमृतसर रैपिड बस सिस्टम को 495 करोड़

- लुधियाना में मछली बाजार का निर्माण होगा

- सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कैंसर रोगियों के उपचार के लिए 250 करोड़ रुपये

- 13698 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी

- भगत पूरन सिंह के स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए 40 करोड़ रुपये

- उद्योग के लिए पंजाब निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा

- 15256 कैंसर रोगियों को दी गई 1730 करोड़ की मदद

- सड़कों के बुनियादी ढांचे के लिए 3,024 करोड़ का प्रस्ताव

- परिवहन के लिए 384 करोड़

- गन्ने के बकाया भुगतान के लिए 186 करोड़ रुपये

- शिक्षा के लिए 1869 करोड़

- डॉ. हरगोबिंद खुराना छात्रवृत्ति योजना के लिए 10 करोड़ रुपये

- राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए 700 करोड़ रुपये

- तकनीकि शिक्षण संस्थान अब हुनर विकास केंद्र होंगे

- तलाबों की स्वच्छता योजना के लिए 100 करोड़ रुपये

- पंचायत घर निर्माण के लिए एक करोड़ 71 लाख रुपये

- वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 30 करोड़ रुपये

- शहरी विकास के लिए 3,800 करोड़ रुपये

- पशु और डेयरी पालन की सिंचाई के लिए 1285 करोड़

- अनुसूचित जाति वर्ग को घरों के लिए 10 करोड़ रुपये

- 19531 करोड़ रुपये मकानों के निर्माण के लिए

- राज्य के ग्रामीण ऋण शैली में 35 हजार करोड़

- ग्रामीण विकास के लिए 548 करोड़

-1022 करोड़ हेल्थ के लिए

- गरीबों को मकान पर होंगे 41 करोड़ रुपये खर्च

- गडवासु के लिए 64 करोड़ रुपये,

- सेम ग्रस्त व कलर भूमि में 1000 एकड़ को मछली पालन के तहत

- ग्रामीण क्षेत्र में शौचालयों के लिए 20 करोड और इंदिरा आवास योजना के लिए 41.18 करोड़

- 827 करोड़ जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के लिए

- 270 करोड़ नदियों की संभाल प्रोग्राम

- 60 करोड़ अमृतसर के सीवरेज परियोजनाओं के लिए

- नरेगा के लिए 247.50 करोड़

- गांवों के तालाबों के सुधार के लिए 100 करोड़

- ग्रामीण क्षेत्र में शौचालयों के लिए 20 करोड़ और इंदिरा आवास योजना के लिए 41.18 करोड़

- 58 पंचायत घरों का निर्माण, प्रति पंचायत घर लागत 12 लाख रुपये

- 827 जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के लिए

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