प्रधानमंत्री कार्यालय ने बैड लोन रेज्योल्यूशन पर प्रगति का जायजा लिया: रिपोर्ट

नई दिल्ली (जेएनएन)। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य रिजर्व बैंक की ओर से स्ट्रैस्ड एसेट्स (तनावग्रस्त परिसंपत्तियों) पर की गई हालिया कार्रवाई के संदर्भ में एनपीए के समाधान में प्रगति की समीक्षा करना था।
सूत्र के मुताबिक प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सचिव पी के मिश्रा ने उन गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) या बुरा ऋणों के प्रस्ताव पर एक समीक्षा बैठक की थी जो कि अपरिहार्य रूप से उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। सूत्र ने बताया कि एनपीए संकल्प से संबंधित मुद्दों पर यह एक नियमित स्टॉकिंग बैठक थी, इस बैठक में बढ़ते बुरे ऋणों से निपटने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा हुई।

जानकारी के मुताबिक देश के बैंकिंग सेक्टर पर 8 लाख करोड़ की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) का बोझ है जिनमें से 6 लाख करोड़ का एनपीए अकेले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है। कॉर्पोरेट मामलों के सचिव तपन रे, जिनके पास आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार भी है और वित्तीय सेवा सचिव अंजुली चिब दुग्गल बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल थे।

बैठक की चर्चाओं में रिजोल्यूशन प्रक्रिया को संभालने के लिए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) सहित संस्थागत तंत्र की तैयारियों का जायजा लेना प्रमुख था। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एनपीए पर काबू पाने के लिए आरबीआई कुछ अन्य उपायों को इस्तेमाल में ला सकती है।