जल्द होगी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा: रामनाथ कोविंद
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने गुरुवार को कहा कि सरकार जल्द ही इंडस्ट्री और नौकरियों में बढ़ोतरी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान करेगी।
नई दिल्ली (पीटीआइ)। सरकार जल्द ही इंडस्ट्री और नौकरियों में बढ़ोतरी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान करेगी, इस बात की जानकारी गुरुवार को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने दी। राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिए काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। नई पॉलिसी 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जगह लेगी जिसे पेमेंट क्राइसिस के संतुलन के लिए तैयार किया गया था। 1956 और 1991 में जारी होने के बाद यह तीसरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी।
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इस पॉलिसी का उद्देश्य उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देना और मौजूदा इंडस्ट्री का आधुनिकीकरण करना है। यह रेगुलेटरी बाधाओं को कम करने और रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अगस्त 2017 में कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने अगले दो दशकों के लिए नौकरियों को बढ़ाने, विदेशी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा देने और 100 बिलियन डालर को एफडीआई को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी को तैयार किया था।
डिपार्टमेंट ने पिछले साल पॉलिसी पर एक कैबिनेट नोट प्रस्तुत किया था। देश में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को मजबूत करने के बारे में बात करते हुए कोविंद ने कहा कि भारत दुनिया के अधिक स्टार्ट-अप वाले देशों की लीग में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए सरकार नियमों को आसान बना रही है। इस अभियान को और तेज किया जाएगा। हमारा लक्ष्य 2024 तक देश में 50,000 स्टार्ट-अप स्थापित करना है।
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स्टार्टअप इंडिया सरकार की प्रमुख पहल है। जनवरी 2016 में लॉन्च किया गया, इसका उद्देश्य स्टार्टअप बिजनेस की ग्रोथ के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करने, स्थायी आर्थिक विकास को चलाने और रोजगार के अवसर पैदा करना है। यह टैक्स और अन्य प्रोत्साहन भी प्रोवाइड करता है। अब तक डिपार्टमेंट के जरिए 19,280 स्टार्टअप को मान्यता दी गई है।
देश में बिजनेस के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कोविंद ने कहा कि सरकार राज्यों के साथ प्रक्रियाओं को आसान करने के लिए काम करेगी। उन्होंने बिजनेस रिपोर्ट करने में आसानी के साथ कहा भारत ने पिछले 5 सालों के दौरान 65 पायदान आगे आया जो कि 2014 में 142 की रैंकिंग से बीते वर्ष 77 पर रहा।
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