सुरेश प्रभु ने निर्यातकों को दिलाया भरोसा, जीएसटी रिफंड को लेकर वित्त मंत्रालय से करेंगे बात

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने आज निर्यातकों को भरोसा दिलाया है कि वो वित्त मंत्रालय के साथ जीएसटी रिफंड के मुद्दों पर बातचीत करेगा। निर्यातकों का दावा है कि उनका 60 फीसद रिफंड अभी भी सरकार के पास ही अटका पड़ा है।

सुरेश प्रभु ने कहा, “मैं उनसे (निर्यातकों) मांग करूंगा कि लंबित जीएसटी रिफंड के मामलों का ब्यौरा दिया जाए। जीएसटी रिफंड निर्यातकों के लिए मुख्य मुद्दा है। मैं इस मसले पर वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत करूंगा।”

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (एफआईईओ) का मानना है कि रिफंड फाइलिंग तंत्र को पूरी तरह से ऑनलाइन बनाया जाना चाहिए और लंबित जीएसटी रिफंड को जल्द से जल्द जारी कर दिया जाना चाहिए ताकि निर्यातकों को नकदी की किल्लत ने न जूझना पड़े। यह मसला बीते पांच महीनों से अटका पड़ा है। निर्यातकों ने शिकायत की है कि जीएसटी रिफंड में देरी ने उनकी कार्यशील पूंजी को अवरुद्ध कर दिया है। प्रभु ने यह भी कहा है कि सरकार देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों पर कर रहे हैं काम: प्रभु

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विभिन्न क्षेत्रों पर काम कर रहा है जैसे उत्पादों के मानकों में सुधार और देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए बाजारों और वस्तुओं की पहचान करना। यह बात केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कही है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय अफ्रीका में शिपमेंट को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी काम कर रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में भारी क्षमता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री 12 देशों के बिजनेसेज और नेताओं के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों पर चर्चा के लिए महीने के अंत में अफ्रीका का दौरा कर रहे हैं।

फियो ग्लोबल लिंकर की लॉन्चिंग के दौरान उन्होंने कहा, “हम निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं। हम मानकों पर और उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम कर रहे हैं। हम नए उत्पादों और बाजारों का तलाश कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि यह माइक्रो, स्मॉल और मीडियम स्केल के एक्सपोटर्स (एमएसएमई) के लिए एक डिजिटल मंच है जहां वो अपने बिजनेस का डिजिटलीकरण कर सकते हैं।