Cabinet Decisions: किसानों, MSME सेक्टर के लिए कई अहम फैसलों को मंजूरी, जानें पूरा ब्योरा
Cabinet Decisions प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत घोषित कई उपायों को मंजूरी मिल गई। (PC ANI)
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग (MSMEs), किसानों और रेहड़ी पटरी वाले के बारे में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रीफिंग की शुरुआत में कहा कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणाओं को लागू करने के लिए रोडमैप तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में आत्मनिर्भर राहत पैकेज के तहत घोषित विभिन्न उपायों को मंजूरी मिल गई।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्रियों नितिन गडकरी और नरेंद्र सिंह तोमर ने भी हिस्सा लिया और अपने मंत्रालयों से जुड़े फैसलों को जानकारी दी। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक सोमवार को हुई।
MSME सेक्टर की परिभाषा को मिला विस्तार
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत सरकार ने आज एमएसएमई की परिभाषा को और विस्तार दिया है। सूक्ष्म उद्योगों के लिए सीमा एक करोड़ रुपये का निवेश और पांच करोड़ रुपये का टर्नओवर होगी। 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ रुपये का टर्नओवर वाले उद्योग छोटे उद्योगों के अंतर्गत आएंगे। वहीं, 20 करोड़ रुपये निवेश और 250 करोड़ रुपये टर्नओवर वाले उद्योग मध्यम उद्योगों की श्रेणी में आएंगे।
MSME सेक्टर के लिए इक्विटी स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी
एमएसएमई के लिए इक्विटी स्कीम को कैबिनेट से मंजूरी मिली है। अब एमएसएमई को स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड होने के लिए सहूलियत मिलेगी। सरकार ने एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को भी मंजूरी दी है।
स्ट्रीट वेंडर के लिए क्रेडिट स्कीम को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने स्ट्रीट वेंडर के लिए क्रेडिट स्कीम को अपनी मंजूरी दे दी है। जावड़ेकर ने कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों को कर्ज देने वाली स्कीम को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वाले आसान शर्तों पर 10,000 रुपये तक लोन ले सकते हैं।
कैबिनेट ने तय की 14 फसलों की एमएसपी
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 360 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। धान की 95 लाख मीट्रिक टन खरीद हो चुकी है। साथ ही 16.07 लाख मीट्रिक टन दालों ओर तिलहन की खरीद हो चुकी है।
कैबिनेट ने धान की एमएसपी 1,868 रुपये, ज्वार की 2,620 रुपये, बाजरा की 2,150 रुपये प्रति क्विंटल तय की है। साथ ही मक्का की एमएसपी में 53 फीसद, मूंगफली में 50 फीसद, सूरजमुखी में 50 फीसद, सोयाबीन में 50 फीसद और कपास में 50 फीसद की वृद्धि हुई है।
Cabinet Committee on Economic Affairs #CCEA chaired by PM @narendramodi approves the increase in the Minimum Support Prices (MSPs) for all mandated Kharif crops for marketing season 2020-21:@nstomar #CabinetDecision — K.S. Dhatwalia (@DG_PIB) June 1, 2020
कृषि ऋण पर ब्याज छूट का लाभ अब 31 अगस्त तक
तोमर ने कहा कि कृषि ऋण पर ब्याज छूट को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह किसानों के लिए काफी राहत भरा फैसला है। इस तारीख तक लोन चुकाने पर किसान को 4 फीसद ब्याज पर ही कर्ज मिलेगा।
#Cabinet, chaired by PM @narendramodi, approves extension of repayment date for short term loans for agriculture and allied activities by banks which have become due or shall become due between 1st March, 2020 and 31st August, 2020: @nstomar #CabinetDecisions @PrakashJavdekar — K.S. Dhatwalia (@DG_PIB) June 1, 2020
सरकार खरीदेगी एमएसएमई में शेयर
नितिन गडकरी ने बताया कि 10,000 करोड़ का एक फंड बनाया गया है, जिसे बाद में 50,000 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। इस फंड से सरकार अच्छा काम कर रही एमएसएमई में इक्विटी खरीदेगी। इससे उन्हें मजबूती मिलेगी और शेयर मार्केट से उस शेयर को और मजबूती मिलेगी।
#Cabinet approves modalities & road map for implementing 2 Packages for #MSMEs
✅Rs 20,000 Cr package for Distressed MSMEs
✅Rs 50,000 Cr equity infusion through Fund of Funds
Fully paved way for Energising MSME Sector through '#AtmaNirbharBharat Package':@nitin_gadkari— K.S. Dhatwalia (@DG_PIB) June 1, 2020