शहरी गरीबों को मिलेंगे चार साल में दस लाख मकान
चंडीगढ़ [जागरण ब्यूरो]। देश के शहरी इलाकों में आवास सबसे बड़ी समस्या बनते जा रहें हैं। इसकी गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने शहरी गरीबों को आवास मुहैया कराने में राज्यों की सहायता करना शुरू किया है। शनिवार को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने यहां जवाहर लाल नेहरू शहरी विकास योजना के अधीन झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास स्कीम के अंतर्गत बनाए गए 8448 फ्लैटों को पात्रों को सौंपे जाने के अवसर पर यह बात कही।
चंडीगढ़ [जागरण ब्यूरो]। देश के शहरी इलाकों में आवास सबसे बड़ी समस्या बनते जा रहें हैं। इसकी गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने शहरी गरीबों को आवास मुहैया कराने में राज्यों की सहायता करना शुरू किया है। शनिवार को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने यहां जवाहर लाल नेहरू शहरी विकास योजना के अधीन झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास स्कीम के अंतर्गत बनाए गए 8448 फ्लैटों को पात्रों को सौंपे जाने के अवसर पर यह बात कही।
समारोह में मौजूद झुग्गी-झोपड़ी वासी केवल तब तक मौजूद रहे जब तक कि प्रधानमंत्री ने दस परिवारों को फ्लैट की चाबियां नहीं सौंप दीं। जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपना लिखित भाषण पढ़ना शुरू किया लोग उठकर चलने लगे। प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को जबरन बैठाने का प्रयास भी किया, लेकिन प्रधानमंत्री का भाषण खत्म होते-होते पंडाल से करीब एक तिहाई लोग जा चुके थे। समारोह स्थल के बाहर भी काफी नारेबाजी होती रही। इनमें कुछ शहर की बाकी स्लम कालोनियों से आए थे और अपने लिए फ्लैट की मांग कर रहे थे।
अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक 15 लाख से अधिक आवास को मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि अगले चार साल में दस लाख शहरी गरीब परिवारों को आवास मिलेंगे। 1971 में देश की शहरी जनसंख्या 11 करोड़ थी और 2011 तक यह 38 करोड़ पार कर गई। इसे देखते हुए यह माना जा रहा है कि आगामी दो दशक में शहरी आबादी में 22 करोड़ की बढ़ोतरी होगी।
देश भर की स्लम बस्तियों में करीब दस करोड़ लोग रहते हैं और इस गति से अगले चार साल में इसमें 40 लाख आबादी और जुड़ने का अनुमान है। इन बस्तियों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2005 से अब तक जवाहर लाल नेहरू शहरी पुनर्वास मिशन के तहत साढ़े 15 लाख से अधिक आवास मंज़ूर किए गए। इन आवास व बुनियादी सुविधाओं पर 41 हजार करोड़ रुपए से अधिक निवेश हो रहा है। डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि 'स्लम फ्री इंडिया' की कल्पना को साकार करते हुए केंद्र सरकार ने राजीव आवास योजना शुरू की। शहरी गरीब लोगों को पांच लाख रुपये तक के आवासीय कर्ज पर ब्याज में पांच फीसदी सब्सिडी दी जा रही है। 1000 करोड़ रुपये की पूंजी से एक क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड भी स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2010 में चंडीगढ़ को देश भर में सबसे साफ-सुथरा शहर घोषित किया गया था और उम्मीद है कि यह जल्द ही देश का पहला झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर बनने का गौरव हासिल करेगा।
समारोह में शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री गिरिजा व्यास तथा राज्यपाल शिवराज पाटिल, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे।