7वां वेतन आयोगः सरकारी कर्मियों की 22-23 फीसद बढ़ेगी सैलरी
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट गुुरुवार को सरकार को सबमिट कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, इसमें 15 फीसदी बेसिक वेतनवृद्धि के साथ ही कुल मिलाकर 22-23 फीसद वेतनवृद्धि की सिफारिश की गई है। सातवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन होना है। जस्टिस एके माथुर
नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट गुुरुवार को सरकार को सबमिट कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, इसमें 15 फीसदी बेसिक वेतनवृद्धि के साथ ही कुल मिलाकर 22-23 फीसद वेतनवृद्धि की सिफारिश की गई है।
सातवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन होना है। जस्टिस एके माथुर की अध्यक्षता वाला वाले इस आयोग का मानना है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद कर्मचारियों के वेतन में हुई शानदार बढ़ोतरी के बाद अब वैसी वृद्घि की गुंजाइश नहीं है।
वेतन आयोग एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह करने जा रहा है। आयोग चाहता है कि सरकारी कर्मचारियों का अधिकतम सेवाकाल 33 साल तय किया जाए। इसका मतलब यह होगा कि यदि कोई कर्मचारी 20 साल में सरकारी नौकरी शुरू करता है तो वह 53 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। बाकी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त की आयु 60 साल ही रहेगी।