इंदौर, पीटीआइ। आपको यह जानकर आश्‍चर्य होगा कि पिछले पांच साल में 26 सरकारी बैंकों की 3,400 से अधिक शाखाओं पर या तो ताला लग गया है या उनका विलय हो गया है। एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि बैंकों की ये शाखाएं  बैंकिंग क्षेत्र में विलय की वजह से बंद हुई है। बैंकों की इन प्रभावित शाखाओं में से 75 फीसद भारतीय स्‍टेट बैंक के हैं। नीमच के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेख्‍यर गौड़ द्वारा सूचना के अधिकार (RTI) के जरिये पूछे गए प्रश्‍नों के जवाब में भारतीय रिजर्व बैंक ने जानकारी दी की देश के 26 सरकारी बैंकों की 90 शाखाएं 2014-15 के दौरान या तो बंद हुईं या फिर उनका विलय हुआ। 

रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 2015-16 में 126 शाखाएं, 2016-17 में 253 शाखाएं, 2017-18 में 2,083 शाखाएं और 2018-19 में 875 शाखाएं या तो बंद हुईं या फिर उनका विलय हुआ है। आरबीआई के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में विलय या बंदी के कारण भारतीय स्‍टेट बैंक (SBI) की 2,568 शाखाएं प्रभावित हुई हैं। 

रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्‍ध कराई गई सूचना के अनुसार, भारतीय महिला बैंक, स्‍टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्‍टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्‍टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्‍टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्‍टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का एसबीआई में विलय 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी हुआ था। 

इसके अलावा 1 अप्रैल 2019 से विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। इस बीच, बैंक कर्मचारी संगठनों ने बैंकिंग क्षेत्र में विलय के कदमों का पुरजोर विरोध भी किया। 

ऑल इंडिया बैंक इंप्‍लॉयीज एसोसिएशन (AIBEA) के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने पीटीआइ से कहा कि इन सरकारी बैंकों की कम से कम 7,000 शाखाएं प्रभावित हो सकती हैं अगर सरकार देश के 10 सरकारी बैंकों को चार बड़े बैंकों में बदलने का कदम उठाती है। प्रभावित होने वाली ज्‍यादातर शाखाएं महानगर और शहरों की होंगी। 

Posted By: Manish Mishra

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