देश की अर्थव्यवस्था 2022-23 तक 5 लाख करोड़ होगी, नीति आयोग ने पेश किया रोड मैप

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। नीति आयोग ने देश की आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाकर 9-10 फीसद करने तथा 2022-23 तक 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के इरादे से 'नये भारत के लिये रणनीति @75' दस्तावेज जारी किया।

देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए बहु-स्तरीय रणनीति पेश करते हुए दस्तावेज में कहा गया है कि पर्याप्त वृद्धि पैन और सभी के लिए समृद्धि हासिल करने को लेकर 2022-23 तक 9 से 10 फीसद आर्थिक वृद्धि दर जरूरी है। पंद्रह अगस्त 2022 को भारत की आजादी के 75 साल हो जाएंगे।

दस्तावेज जारी करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा, "ठोस और मजबूत नीति अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाती है और यह अंतत: उन्हें गरीबी से निकालकर बेहतर जीवन प्रदान करती है।"

दस्तावेज में कहा, "2018-23 के दौरान 8 फीसद आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर को निरंतर गति देना होगा। इससे वास्तविक आधार पर अर्थव्यवस्था का आकार 2017-18 के 2700 अरब डालर से बढ़कर 2022-23 तक 4,000 अरब डालर का हो जाएगा।"

इसमें कहा गया है, "इसके अलावा 2022-23 तक 9 से 10 फीसद की तीव्र आर्थिक वृद्धि दर के साथ यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि यह वृद्धि समावेशी, सतत, स्वच्छ और संगठित रूप से हो।"

देश की आर्थिक वृद्धि दर 2017-18 में 6.7 फीसद थी। दस्तावेज में सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) की ओर से आंके जाने वाली निवेश दर को भी मौजूदा 29 फीसद से बढ़ाकर 2022 तक 36 फीसद करने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि देश अब आर्थिक संक्रमण के दौर को पूरा करने के करीब है और इसके साथ प्रति व्यक्ति आय 2022-23 में बढ़कर 3,000 डालर हो जाएगी जो 2017-18 में 1,900 डालर था।

दस्तावेज में अधिकतम रोजगार के अवसर पैदा करने, श्रम कानूनों को संहिता रूप देने पर भी जोर दिया गया है। साथ ही इसमें देश भर में 1,50,000 स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ आयुष्मान भारत के सफल क्रियान्वयन की भी वकालत की गई है।