आम बजट 2017 में गलत जानकारी देने वाले अकाउंटेंट, बैंकर्स पर 10 हजार रुपये के जुर्माने का एलान

नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने संसद में साल 2017-18 का बजट पेश करते हुए टैक्स संबंधी बातों पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि अब आयकर ना चुकाने वालों पर सरकार सख्ती करने जा रही है।
इसका कारण ये है कि मौजूदा दौर में कर का सारा भार ईमानदार करदाताओं व वेतनभोगी कर्मचारियों को उठाना पड़ता है। यह वो वर्ग है जो अपनी आय सही रूप में दर्शाता है।
जेटली ने छोटे करदाताओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए आयकर की दर 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी है।
भ्रष्टाचार पर कड़ा रूख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि गलत जानकारी देने वाले अकाउंटेंट या मर्चेंट बैंकर्स को सजा दी जाएगी। उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। टीडीएस के अधिक भुगतान की वापसी के मामले में अब ब्याज भी दिए जाने का प्रावधान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री राहत निधि की तरह मुख्यमंत्री राहत निधि या उपराज्यपाल राहत निधि भी कर से मुक्त रहेगी।