मेट्रो से ले जाने वाले सामान पर भी ई-वे बिल, GST काउंसिल 7 अक्टूबर को इस पर कर सकती है विचार

काउंसिल की बैठक 7 अक्टूबर को होनी है। काउंसिल की लॉ कमिटी ने कई अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ इन दोनों प्रस्तावों पर भी अपनी सिफारिशें दे दी हैं।

ई-वे बिल से क्या होता है?

ई-वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो पोर्टल पर बनाया जाता है और सामान की आवाजाही का सबूत होता है। इससे यह भी पता चलता है कि ले जाए जा रहे सामान पर टैक्स चुकाया गया है या नहीं। CGST नियम, 2017 के नियम 138 के अनुसार, सामान की आवाजाही (जो ज़रूरी नहीं कि सप्लाई के कारण ही हो) में शामिल हर रजिस्टर्ड व्यक्ति को ई-वे बिल बनाना जरूरी है, अगर कंसाइनमेंट की कीमत ₹50,000 से ज्यादा है। राज्य के अंदर आवाजाही के लिए यह सीमा कम हो सकती है।

अभी के नियमों के अनुसार, अगर रेलवे, हवाई जहाज या जहाज से एक निश्चित कीमत से ज्यादा का सामान भेजा जाता है, तो उसके लिए ई-वे बिल जरूरी है। हालांकि GST नियमों में 'रेलवे' शब्द को साफ तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन DMRC (दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) समेत मेट्रो रेल सिस्टम कानूनी तौर पर भारतीय रेलवे से अलग हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, DMRC को काम-काज में होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए नियम में 'मेट्रो रेल' शब्द को शामिल करने का यह एक मुख्य कारण है। एक अधिकारी ने बताया, "DMRC ने 'अर्बन फ्रेट सर्विसेज' के जरिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाई है, जिसमें मेट्रो नेटवर्क का इस्तेमाल 'मिडिल-माइल कनेक्टिविटी' (एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाने के बीच के चरण) के तौर पर किया जाएगा।

ई-वे बिल पोर्टल खास तौर पर भारतीय रेलवे के लिए बनाया गया है और यह मेट्रो रेल सिस्टम से सामान की आवाजाही के लिए पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है, जिससे काम-काज में दिक्कतें आती हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि इस कदम से दूसरे शहरों की मेट्रो को भी फायदा हो सकता है।