तीन मई तक की ट्रेन टिकट के बारे में यह जानना है जरूरी, IRCTC ने किया है स्पष्ट
IRCTC ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे द्वारा 3 मई तक ट्रेनों को रद किए जाने के बाद अपने ग्राहकों को यह सूचना दी है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। भारतीय रेलवे के उपक्रम IRCTC ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों को तीन मई तक रद करने के बाद यात्रियों को इस अवधि के इ-टिकट कैंसल करने की जरूरत नहीं है। समाचार एजेंसी एएनआइ के एक ट्वीट के मुताबिक IRCTC ने यात्रियों से कहा है कि लोगों को ऑटोमैटिकली फुल रिफंड मिल जाएगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) ने स्पष्ट किया कि इ-टिकट खुद से कैंसल हो जाएगा और यात्रियों को ओरिजिनल मोड ऑफ पेमेंट में पूरा रिफंड मिल जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन को तीन मई, 2020 तक जारी रखने की घोषणा की। उन्होंने कहा देश में कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाना जरूरी है।
देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने 3 मई तक सभी यात्री ट्रेनों को रद करने का एलान किया। इसके बाद IRCTC की ओर से टिकट कैंसलेशन और रिफंड को लेकर यह जानकारी दी गई है।
For trains cancelled by Indian Railways, full refund will be provided automatically by IRCTC. Users need not cancel their e-tickets. Full fare will be credited back into users accounts from which payment was made:Indian Railway Catering and Tourism Corporation— ANI (@ANI) April 14, 2020
इससे पहले भारतीय रेलवे ने कहा कि प्रीमियम ट्रेनों, मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों, पैसेंजर ट्रेनों, उपनगरीय ट्रेनों, कोलकाता मेट्रो रेल, कोंकण रेलवे सहित सभी यात्री ट्रेनों की सेवाएं तीन मई की रात्रि 12 बजे तक निलंबित रहेंगी।
All passenger train services on Indian Railways including Premium trains, Mail/Express trains, Passenger trains, Suburban Trains, Kolkata Metro Rail, Konkan Railway etc shall continue to remain suspended till the 2400 hrs of 3rd May: Ministry of Railways https://t.co/SZ7mUugP9B" rel="nofollow — ANI (@ANI) April 14, 2020
लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद तीन मई की रात 11 बजकर 59 मिनट तक सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को भी रद कर दिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है।