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IRCTC इस नवरात्रि बाजार में ला सकता है IPO, यहां निवेश कर अच्छी कमाई कर सकते हैं निवेशक

वित्‍त मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में IRCTC की IPO प्रक्रिया प्रारंभ की थी। IRCTC टिकट बुकिंग होटल बुकिंग रेलवे की खानपान सेवा और पर्यटन से जुड़ी सेवाएं देती है।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Wed, 25 Sep 2019 12:06 PM (IST)Updated: Wed, 25 Sep 2019 12:07 PM (IST)
IRCTC इस नवरात्रि बाजार में ला सकता है IPO, यहां निवेश कर अच्छी कमाई कर सकते हैं निवेशक
IRCTC इस नवरात्रि बाजार में ला सकता है IPO, यहां निवेश कर अच्छी कमाई कर सकते हैं निवेशक

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आने वाले नवरात्राओं में भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) का IPO बाजार में आने वाला है। IRCTC का आईपीओ बाजार में आने के बाद निवेशक इसमें इन्वेस्ट कर अच्छी-खासी कमाई कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी UNI की एक रिपोर्ट के अनुसार, आईआरसीटीसी के एक अधिकारी ने बताया है कि कंपनी की योजना है कि 29 सितंबर से शुरू हो रहे नवरात्र के दौरान आईपीओ बाजार में लाया जाए। हालांकि, 29 सितंबर को रविवार होने की वजह से 30 सितंबर या उसके बाद आईपीओ बाजार में आ सकता है।

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कंपनी को है 600 करोड़ की पूंजी जुटने की उम्मीद

आईआरसीटीसी को उम्मीद है कि आईपीओ के बाजार में आने से कंपनी 600 करोड़ रुपये की पूंजी जुटा सकती है। बता दें कि वित्‍त मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में IRCTC की IPO प्रक्रिया प्रारंभ की थी। IRCTC टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, रेलवे की खानपान सेवा और पर्यटन से जुड़ी सेवाएं देती है। गौरतलब है कि आईआरसीटीसी की टिकटिंग वेबसाइट पर रोजाना 72 लाख लॉगिन होते हैं।

बढ़ा है कंपनी का राजस्व

आईआरसीटीसी के राजस्व में अच्छी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। कंपनी का राजस्‍व कारोबारी साल 2019 में 1899 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले कारोबारी साल से 25 फीसद ज्यादा है। कंपनी का पिछले साल की तुलना में मुनाफा भी 23.5 फीसद बढ़ गया। वित्त वर्ष 2019 में कंपनी का मुनाफा 272.5 करोड़ रहा है।

57 पीएसयू को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी में सरकार

सरकार 57 पीएसयू को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। जिन PSU को निजी हाथों में सौंपा जाना है, उनकी पहचान कर नीति आयोग ने उनके नाम सरकार को सौंप दिए हैं और कैबिनेट इसमें से 26 PSU को बेचने (स्ट्रेटजिक डिसइन्वेस्टमेंट) की मंजूरी भी दे चुकी है। गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष में सरकार ने विनिवेश के जरिये 1,05,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है जिसमें से अब तक सिर्फ 12,357.49 करोड़ रुपये ही जुटाए जा सके हैं।


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