नई दिल्ली, पीटीआइ। भारत ने World Trade Organaistaion(WTO) में यह प्रस्ताव दिया है कि, "WTO का एक सदस्य देश अपने मछुआरों को सब्सिडी प्रदान कर सकता है यदि वह पिछले महीने भारत द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव के अनुसार जैविक रूप से स्थायी स्तर पर स्टॉक बनाए रखता है।"

एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए यह भी कहा कि, भारत ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि, "दूर के पानी में मछली पकड़ने (अपने समुद्री तटों से 200 समुद्री मील से अधिक मछली पकड़ने) में लगे देश मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते के लागू होने की तारीख से 25 साल तक मत्स्य सब्सिडी प्रदान नहीं कर सकते हैं।"

"जब टिकाऊ स्तर पर मछली के भंडार को बनाए रखने की बात आती है तो दूर के पानी में या किसी अन्य देश के क्षेत्र में मछली पकड़ना एक बड़ी समस्या है। इस तरह की गतिविधियों से समुद्र में मछली के भंडार में कमी आती है और यह औद्योगिक मछली पकड़ने के लिए अत्यधिक मशीनीकृत जहाजों या नावों के उपयोग के कारण होता है।"

आपको बताते चलें कि, जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के 164 सदस्यों के बीच इस समझौते पर चर्चा चल रही है। जेनेवा में चल रही इस चर्चा का उद्देश्य टिकाऊ मछली पकड़ने के समग्र उद्देश्य के साथ सब्सिडी को अनुशासित करना और आईयूयू (अवैध, गैर-रिपोर्टेड और अनियमित) मछली पकड़ने की सब्सिडी को खत्म करना है। इसके अलावा और अधिक क्षमता के साथ अधिक मछली पकड़ने में योगदान देने वाली सब्सिडी को प्रतिबंधित करना है।

भारत के द्वारा दिया गया प्रस्ताव इस वजह से भी अहम है क्योंकि, भारत का मनना है कि WTO में जिस मसौदे पर बातचीत जारी है वह असंतुलित है। भारत के अनुसार "वर्तमान मसौदा असंतुलित है। अगर दिए गए भारतीय सुझावों (इसके प्रस्ताव से) पर विचार किया जाता है और इसे उसमें शामिल किया जाता है, तो इसे संतुलित बनाया जा सकता है।

Edited By: Abhishek Poddar