नयी दिल्ली, पीटीआइ। जीएसटी से राजस्व बढ़ाने और इससे जु़ड़े सुझावों के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय समिति की मंगलवार को पहली बैठक आयोजित होने जा रही है। जीएसटी परिषद के विशेष सचिव राजीव रंजन ने यह जानकारी पीटीआई को बताई है। उन्होंने कहा है कि इस उच्च स्तरीय समिति की पहली बेठक मंगलवार को होगी। राजीव ने यह भी बताया की इस समिति को पहली रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिन का टाइम दिया गया था। गौरतलब है कि सरकार द्वारा पिछले सप्ताह इस समिति का गठन किया गया था। गौरतलब है कि सितंबर में GST प्राप्ति घटकर 19 माह के निचले स्तर 91,916 करोड़ रुपये पर आ गई है।

सरकार ने जीएसटी से राजस्व संग्रह को ऊपर लाने और कर चोरी को रोकने की दिशा में सुझाव लेने के उद्देश्य से इस समिति का गठन किया था। इस 12 सदस्यीय समिति को जीएसटी की समीक्षा का भी कार्य सौंपा गया है। यह पहली बार है, जब जीएसटी शुरू होने के बाद इसकी इतने बड़े स्तर पर समीक्षा हो रही है। इस समिति के कार्यों में जीएसटी में संरचनात्मक बदलावों, जीएसटी के दुरुपयोग पर रोक सुनिश्चित करने और इसके स्वैच्छिक अनुपालन से जुड़े सुझाव देना भी शामिल है।

इस उच्च स्तरीय समिति के गठन की शर्तों में कानून में नीतिगत उपायों तथा संबंधित बदलावों की आवश्यकता है। बेहतर प्रशासनिक समन्वय के जरिये जीएसटी के दुरुपयोग पर रोक सुनिश्चित करने और अपवंचना रोधी उपायों का सुझाव देना भी शामिल है।

इस उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों में तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पंजाब के GST आयुक्त, केन्द्र सरकार से GST प्रधान आयुक्त और संयुक्त सचिव (राजस्व) के अलावा कई दूसरे अधिकारी भी शामिल हैं। सरकार द्वारा राज्यों से कहा गया है कि वे इस उच्च स्तरीय समिति में शामिल होने के साथ ही समिति को लिखित में सुझाव भी दे सकते हैं।

Posted By: Pawan Jayaswal

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