GST Council Meeting: होटल बुकिंग, रेस्टोरेंट से ट्रांसपोर्ट सर्विस तक, व्यापारियों और ई-कॉमर्स वालों के लिए क्या बदला?

रोजमर्रा के खर्चों पर भी क्रेडिट: अब कंपनियों को अपने कर्मचारियों के हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी आईटीसी का फायदा मिलेगा। इसके अलावा टेलीकॉम टावर, फैक्ट्री के बाहर बिछी पाइपलाइन और एक्सपायर हो चुके फ्री सैंपल (जिन्हें नष्ट करना जरूरी है) पर भी टैक्स क्रेडिट मिलेगा।

डबल टैक्स से छुटकारा: एक ही लाइन में बार-बार खरीदी-बेची जाने वाली सर्विस पर अब दोहरी मार नहीं पड़ेगी। मसलन, एजेंट के जरिए 7,500 रुपए तक की होटल बुकिंग, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट सर्विस पर अब डबल टैक्स नहीं लगेगा।

फंसा हुआ पैसा होगा फ्री: अब इनपुट सर्विस और प्लांट या मशीनरी पर चुकाए गए टैक्स का भी रिफंड मिलेगा। इससे फार्मा और FMCG जैसे सेक्टर्स के व्यापारियों का फंसा हुआ वर्किंग कैपिटल फ्री हो जाएगा, जिससे व्यापार में तेजी आएगी।

रिटर्न भरने में भारी छूट: 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले ऐसे व्यापारी, जो सिर्फ सीधे ग्राहकों को माल बेचते हैं, उन्हें अब साल में केवल एक बार ही रिटर्न भरना होगा। हालांकि, टैक्स उन्हें तिमाही आधार पर ही जमा करना होगा।

सड़क पर नहीं रुकेगी गाड़ी: अब सड़क पर कोई भी अफसर अपनी मर्जी से माल लदी गाड़ी नहीं रोक सकेगा। इसके लिए जॉइंट कमिश्नर रैंक के अफसर की मंजूरी और पक्की खुफिया जानकारी होना जरूरी है। माल की चेकिंग सिर्फ उसी राज्य में होगी जहां से माल चला है या जहां उसे पहुंचना है। बीच के राज्य (ट्रांजिट स्टेट) रास्ते में बेवजह गाड़ी नहीं रोक सकेंगे।

इसका सीधा मतलब है कि अब आप अपने ही राज्य में बैठकर पूरे देश में आसानी से अपना माल बेच सकते हैं। इसके साथ ही, हर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए टैक्स के नियम भी एक जैसे कर दिए गए हैं।

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