GST काउंसिल की 33वीं बैठक आज: रियल एस्सेट और लॉटरी पर हो सकता है बड़ा फैसला
केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक का कहना है कि लॉटरी पर जीएसटी दरों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय निष्पक्ष चर्चा के बिना नहीं लिया जा सकता है
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। आज (20 फरवरी) जीएसटी काउंसिल की 33वीं बैठक होने जा रही है। वहीं मंगलवार को केरल और आप शासित दिल्ली सरकार ने 20 फरवरी को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक को टालने की मांग की है। उनका कहना था कि रियल एस्टेट सेक्टर और लॉटरी पर जीएसटी दरों के "महत्वपूर्ण मुद्दों" पर निर्णय एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीट के माध्यम से नहीं लिया जाना चाहिए।
वित्त मंत्रालय ने हालांकि एक मीडिया एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि 20 फरवरी को जीएसटी काउंसिल की 33 वीं बैठक होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखे अपने पत्र में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने कहा कि ऐसे "महत्वपूर्ण मुद्दों" पर एक वीडियो मीट के माध्यम से चर्चा नहीं की जा सकती है और एक संयुक्त निर्णय लेने के लिए बैठक में सबकी मौजूदगी जरूरी है।
वहीं दूसरी तरफ केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने भी कहा कि लॉटरी पर जीएसटी दरों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय निष्पक्ष चर्चा के बिना नहीं लिया जा सकता है और बैठक से एक दिन पहले ही लॉटरी के मुद्दे को काउंसिल के एजेंडे में शामिल करना अनुचित है। उन्होंने पीटीआई को बताया, "अगर लॉटरी पर कोई फैसला लिया जाता है तो मैं काउंसिल की बैठक से किनारा करूंगा। इसके अलावा, मैं चुनाव समाप्त होने तक काउंसिल की किसी भी बैठक में शामिल नहीं होउंगा।"
काउंसिल की यह बैठक वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए होनी है जिसमें वित्त मंत्री नार्थ ब्लॉक से और अन्य राज्यों के वित्त मंत्री अपने अपने राज्यों से जुड़ेंगे। रियल एस्टेट और लॉटरी पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों को तर्कसंगत बनाया जाना काउंसिल की बैठक के एजेंडे में शामिल है। गौरतलब है कि वर्तमान समय में राज्यों की लॉटरी पर 12 फीसद और राज्य की मंजूरी से चलने वाली लॉटरी पर 28 फीसद की जीएसटी लागू है।