छोटे उद्यमों के लिए होगी जीएसटी हेल्प डेस्क
जीएसटी हेल्पडेस्क पर कारोबारियों को पंजीकरण कराने से लेकर रिटर्न दाखिल करने तक की सुविधा उपलब्ध होगी
नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। छोटे व मझोले उद्यमों को मदद देने के लिए सरकार के सभी विभाग जुट गए हैं। वित्त मंत्रालय का बैकिंग एवं वित्तीय सेवा विभाग जहां दो नवंबर से एमएसएमई के लिए 80 जिलों में सौ दिवसीय विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (सीबीआइसी) इन जिलों में जीएसटी हेल्पडेस्क बनाने जा रहा है। जीएसटी हेल्पडेस्क पर कारोबारियों को पंजीकरण कराने से लेकर रिटर्न दाखिल करने तक की सुविधा उपलब्ध होगी।
एमएसएमई के लिए शुरू होने वाले इस सौ दिवसीय अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। फिलहाल इसके तहत 80 जिलों को चुना गया है और उन राज्यों के जिलों को छोड़ दिया गया है जहां विधानसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू है। चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद वहां के 20 जिलों में भी यह अभियान शुरू किया जाएगा।
सूत्रों ने कहा कि सीबीआइसी के जीएसटी कमिश्नर उपेन्द्र गुप्ता ने सोमवार को सभी प्रधान मुख्य आयुक्तों और मुख्य आयुक्तों को पत्र लिखकर साफ कहा है कि वे 80 जिलों में एमएसएमई कारोबारियों की मदद के लिए जीएसटी हेल्पडेस्क शुरू करें और शीघ्र ही इसके लिए संबंधित जिलों में इस कार्य के लिए तैनात किए जाने वाले अधिकारी का नाम बोर्ड के पास भेजें।
सूत्रों ने कहा कि जीएसटी हेल्पडेस्क पर एमएसएमई क्षेत्र के लिए जीएसटी पंजीकरण से लेकर रिटर्न दाखिल करने तक की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। साथ ही छोटे व मझोले कारोबारियों को जीएसटी कानून और नियमों की अपडेटेड प्रतियां भी उपलब्ध करायीं जाएंगी। इसके अलावा व्यापारियों को ई-वे बिल जारी करने तथा उससे संबंधित नियमों के अनुपालन की भी पूरी जानकारी दी जाएगी।
सूत्रों ने कहा कि सीबीआइसी ने इस संबंध में राज्य सरकारों को भी सूचना दी है ताकि वे भी ऐसे प्रत्येक जिले में राज्य के जीएसटी अधिकारियों को इस विशेष आयोजन के लिए तैनात कर सकें। राज्यों के अधिकारियों की मदद से व्यापारियों की समस्याओं को दूर किया जा सकेगा।