नियमित व्यय के लिए सरकार को RBI से मिल सकता है 3 लाख करोड़ रुपये: Nomura

मुंबई (पीटीआइ)। भारतीय रिजर्व बैंक के पास पड़ी आवश्यकता से अधिक आरक्षित पूंजी से केंद्र सरकार को 3 लाख करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है। ये बातें बिमल जालान समिति की रिपोर्ट के आधार पर कही गई है। समिति की रिपोर्ट का इंतजार है। जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में कहा कि सरकार को यह राशि हिस्सों में मिलेगी और इसमें तीन साल का समय लगेगा, और इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि इसका उपयोग सरकार के नियमित व्यय में किया जा सकेगा।

रिजर्व बैंक के लिए उपयुक्त आर्थिक पूंजी रूपरेखा पर गठित बिमल जालान समिति का गठन पिछले साल दिसंबर में किया गया। समिति अगले महीने रिपोर्ट देगी। अबतक समिति को रिपोर्ट देने की समयसीमा तीन बार बढ़ायी जा चुकी है।

ब्रोकरेज कंपनी ने कहा, 'बाजार की उम्मीदों के अनुसार रिजर्व बैंक के पास पड़ी आरक्षित पूंजी में से 3 लाख करोड़ रुपये तीन साल की अवधि में किस्तों में दिए जाएंगे। हालांकि हमारा मानना है कि अंतत: कोष का हस्तांतरण कम होगा।' रिपोर्ट के अनुसार 45 फीसद संभावना है कि धन का उपयोग सरकार के नियमित व्यय को पूरा करने के लिए और केवल 20 फीसद गुंजाइश है कि इसका उपयोग बैंकों में पूंजी डालने में किया जाएगा।

वहीं 25 फीसद संभावना रिजर्व बैंक के कर्ज को खत्म करने में इसका उपयोग किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि सकल संपत्ति का 28 फीसद 'बफर' के रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा रखना वैश्विक नियम 14 फीसद से कहीं अधिक है। 

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