रिटेल ट्रेड के लिए पॉलिसी पर विचार कर रही है सरकार, टेलिकॉम और ई-कॉमर्स के लिए भी तैयारी

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। केंद्र सरकार एक रिटेल ट्रेड के लिए एक राष्ट्रीय नीति पर विचार कर रही है ताकि तेजी से बढ़ते क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित किया जा सके। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि नीति तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स के गठन के संबंध में उपभोक्ता मामलों के विभाग को पत्र लिखा गया है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान को लिखे एक पत्र में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि जिस टास्क फोर्स का गठन किया जाए उसमें विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए रिटेल ट्रेड (खुदरा व्यापार) महत्वपूर्ण है और उपभोक्ताओं के हितों को नजरअंदाज किए बिना व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार की जानी चाहिए। आपको बता दें कि आंतरिक व्यापार (इंटर्नल ट्रेड) को विनियमित करने के लिए उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय एक नोडल एजेंसी है।

नई टेलिकॉम पॉलिसी का ड्रॉफ्ट 1 मई को होगा जारी: डॉट सचिव

सरकार 1 मई को नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का मसौदा पेश कर सकती है ताकि इस पर आम जनता की प्रतिक्रियाएं प्राप्त की जा सकें। यह जानकारी टेलिकॉम सचिव अरुणा सुंदरराजन ने दी है। अमेरिका की इंडस्ट्रियल बॉडी एमकैम की सालाना आम सभा में बोलते हुए अरुणा सुंदरराजन ने कहा, “नई नीति की दिशा, हम आशा करते हैं कि आप इसे जल्द 1 मई तक देखेंगे, जो कि सुधार-उन्मुख होगा, निवेशकों के अनुकूल होगा और अनुपालन की लागत को कम करेगा।” उन्होंने उल्लेख किया कि प्रस्तावित राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी) 2018 को अगले 15-20 दिनों के लिए सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए रखा जाएगा।

सरकार ई-कॉमर्स पॉलिसी के लिए तैयार करेंगी नीति

सरकार ने तेजी से बढ़ते जा रहे ई-कॉमर्स सेक्टर के लिए पॉलिसी (नीति) की रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए एक टास्क फोर्स स्थापित करने का फैसला किया है। ई-कॉमर्स के संबंध में बनाई जाने वाली नीति कि रुपरेखा तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स स्थापित करने का निर्णय थिंक टैक की पहली बैठक (पॉलिसी की रुपरेखा तैयार करने के लिए) में लिया गया था। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया ने कहा कि ई-कॉमर्स से जुड़े सभी मुद्दों जिसमें टैक्सेशन (काराधान), इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांस्फर, डेटा प्रोटेक्शन, रेगुलेशन और कम्पीटीशन शामिल है पर चर्चा की गई है।