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Essential Commodities Act में सरकार करेगी बदलाव, नहीं रहेगी भंडारण की सीमा, पशुओं का होगा टीकाकरण

Nirmala Sitharaman PC 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण के लिए 13343 करोड़ रुपये की योजना लायी जाएगी।

By Pawan JayaswalEdited By: Published: Fri, 15 May 2020 06:24 PM (IST)Updated: Sat, 16 May 2020 08:20 PM (IST)
Essential Commodities Act में सरकार करेगी बदलाव, नहीं रहेगी भंडारण की सीमा, पशुओं का होगा टीकाकरण
Essential Commodities Act में सरकार करेगी बदलाव, नहीं रहेगी भंडारण की सीमा, पशुओं का होगा टीकाकरण

नई दिल्ली, पीटीआइ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत शुक्रवार को भी कई बड़ी घोषणाएं की है। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशासनिक सुधार से जुड़ी घोषणाएं भी कीं। वित्त मंत्री ने कहा कि साढ़े छह दशक पुराने आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) में संशोधन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इस संशोधन के द्वारा अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दालों, प्याज और आलू जैसे खाद्य उत्पादों को डीरेगुलेट किया जाएगा। इसके अलावा भी वित्त मंत्री ने शुक्रवार को कई बड़ी घोषणाएं कीं।

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इस संशोधन के द्वारा खाद्य उत्पादों के उत्पादन और बिक्री को डीरेगुलेट किया जाएगा। इससे इन उत्पादों पर कोई स्टॉक लिमिट नहीं रहेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय आपदाओं जैसी बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में ही स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी। वित्त मंत्री कहा कि इस संशोधन से प्रोसेसर्स  या मूल्य श्रृंखला के प्रतिभागियों पर भी कोई स्टॉक लिमिट लागू नहीं होगी। वित्त मंत्री ने शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत बड़ी घोषणाएं की हैं। 

एग्रीकल्चर मार्केटिंग में होगा सुधार

इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को व्यापार के विकल्प प्रदान करने के लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग सुधार भी किये जाएंगे। उन्होंने मत्स्य पालन, डेयरी विकास, हर्बल प्लांटेशन और पशुधन टीकाकरण के लिए नए फंड्स की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि डेयरी प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और पशु चारा इन्फ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए 15,000 करोड़ के निवेश के साथ पशुपालन अवसंरचना विकास कोष की स्थापना की जाएगी।

पशुओं को किया जाएगा रोगमुक्त

वित्त मंत्री ने कहा कि 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपये की पशुओं के टीकाकरण की योजना लायी जाएगी। इस योजना के तहत जानवरों को मुंहपका और खुरपका रोगमुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा और देश के उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांग बढे़गी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मछुआरों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लायी जाएगी। इस योजना में 10,000 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

हर्बल खेती को मिलेगा बढ़ावा

साथ ही वित्त मंत्री ने बताया कि हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ का राष्ट्रीय औषधीय पौध कोष शुरू होगा। इसके फंड के तहत 10 लाख हेक्टेयर भूमी को फायदा होगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बताया की टॉप टू टोटल योजना में टमाटर, प्याज और आलू के साथ ही अन्य सब्जियों व फलों को भी जोड़ा जाएगा। इसमें 500 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि इसमें किसानों को 50 फीसद सब्सिडी ट्रांसपोर्टेशन पर और 50 फीसद सब्सिडी भंडारण पर मिलेगी। इससे किसान अपनी फसलों को अच्छे दाम आने पर बेच सकेंगे।


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