सितंबर तक सरकार लेगी 4.88 लाख करोड़ कर्ज, उधारी लक्ष्‍य का है 62.56 फीसद

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए सरकार वित्तीय रूप से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि बुधवार से शुरू हो रहे वित्त वर्ष (2020-21) के लिए तय उधारी लक्ष्य का 62 फीसद से अधिक पहली छमाही में ही पूरा कर लिया जाएगा। मंगलवार को आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती ने बताया कि नए वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर, 2020) में सरकार 4.88 लाख करोड़ रुपये उधार लेगी जो पूरे वित्त वर्ष के लिए निर्धारित उधारी लक्ष्य का 62.56 फीसद है। 

बीते वित्त वर्ष (2019-20) की पहली छमाही में तय उधारी लक्ष्य के 62.25 फीसद का कर्ज लिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गत एक फरवरी को बजट पेश करने के दौरान वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 7.8 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का लक्ष्य रखा था। वित्त वर्ष 2019-20 में उधार लेने का अनुमानित लक्ष्य 7.1 लाख करोड़ रुपये था।सरकार ने कहा है कि वह सिर्फ अप्रैल माह में ही 79,000 करोड़ रुपये मूल्य के प्रतिभूति (सिक्युरिटीज) जारी करेगी। इनकी परिपक्वता अवधि दो से लेकर 40 वर्षो तक के लिए होगी। 

अतनु चक्रवर्ती ने बताया कि कोविड-19 की वजह से सरकार के खर्च में बढ़ोतरी लाजिमी है और स्वास्थ्य क्षेत्र को हर प्रकार की मदद देने के साथ उद्योग को राहत पैकेज देने के लिए सरकार इस प्रकार के कदम उठाने जा रही है। चक्रवर्ती ने यह भी बताया कि सरकार ने डेट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के माध्यम से भी उधार लेने का प्रस्ताव रखा है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 3.5 फीसद रखा गया है जबकि वित्त वर्ष 209-20 के लिए यह ल क्ष्य 3.8 फीसद का है।