नई दिल्ली। केंद्र सरकार अगले तीन सालों में देश के 2500 शहरों और कस्बों में मुफ्त हाईस्पीड वाई-फाई की सुविधा मुहैया कराने जा रही है। हालांकि मुफ्त सेवा का लाभ तय समय के लिए मिलेगा और इसके बाद यूजर को इंटरनेट यूज करने पर चार्ज देना होगा। पब्लिक सेक्टर की कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड [बीएसएनएल] द्वारा लागू की जाने वाली इस योजना में सात हजार करोड़ रुपये इंवेस्टमेंट किए जाएंगे। यह मॉडल प्राइवेट ऑपरेटर्स द्वारा एयरपोर्ट और अन्य जगहों पर दिए जाने वाली सुविधा की तरह ही काम करेगा।

2015-2016 में होगी शुरुआत

बीएसएनएल और एमटीएनएल के यूजर्स के लिए फ्री सेवा की सीमा खत्म होने के बाद वाई-फाई की सुविधा के लिए बहुत मामूली चार्ज देना होगा। बीएसएनएल के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुपम श्रीवास्तव ने कहा, यह सेवा अगले वित्तीय वर्ष [2015-2016] से शुरू होगी। इस सुविधा के माध्यम से पीएम के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। जिसका उद्देश्य पूरे देश में इंटरनेट सुविधा से लोगों को जोडऩा है। साथ ही इस कदम से लंबे समय से घाटे में चल रही बीएसएनएल को मदद मिलने की भी संभावना है।

ये शहर होंगे शामिल

श्रीवास्तव ने कहा कि जिन शहरों में यह सुविधा दी जाएगी उनमें कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, देहरादून, हैदराबाद, वाराणसी, भोपाल, जयपुर, पटना, इंदौर, चंडीगढ़ और लुधियाना शामिल हैं। फ्री वाई-फाई सेवा स्पीड 4जी लेवल की होगी जिसे कंपनी अपने विशाल ऑप्टिक फाइबर और केबल नेटवर्क पर विकसित करेगी। इस योजना को संचालित करने के लिए तकरीबन 50 से 60 हजार वाई-फाई हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे। बीएसएनएल को उम्मीद है कि वाई-फाई के टैरिफ प्लान के माध्यम से मोबाइल सब्सक्राइबर जुटाने में आसानी होगी।

[साभार: आई नेक्स्ट]

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Edited By: Rajesh Niranjan