नई दिल्ली, राजीव कुमार। सरकार बड़े पैमाने पर अपराध की श्रेणी वाले कई कारोबारी नियम बदलने जा रही है और उन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर करने जा रही है। इसके लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाने की तैयारी कर रही है। इसकी पुष्टि कुछ दिनों पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी की थी। अगर ऐसा होता है तो छोटे-बड़े मैन्यूफैक्चरर्स को सरकारी बाबुओं से निपटने के लिए लाइजनिंग अधिकारी नहीं रखना होगा।

उद्योग मंत्री पीयूष गोयल पहले ही कर चुके हैं पुष्टि

अभी मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट को चलाने में सैकड़ों ऐसे नियमों का पालन करना पड़ता है, जिनकी अवहेलना पर उद्यमियों को जेल तक जाना पड़ सकता है। इसलिए 100 से अधिक श्रमिकों वाले मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट चलाने वाले उद्यमी सरकारी प्रक्रियाओं में होने वाली चूक से निपटने के लिए सालाना 10-15 लाख रुपये खर्च कर लाइजनिंग आधिकारी रखते हैं। ताकि उनकी यूनिट बिना किसी बाधा के चलती रहे।

काम करने वाले कर्मचारियों को भी होगा फायदा

विभिन्न नियमों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर असंगठित रूप से काम कर रहे कई औद्योगिक इंटरप्राइजेज स्वयं को संगठित सेक्टर में लाएंगे, जिससे ना केवल उन्हें विभिन्न तरह का सरकारी लाभ मिलेगा बल्कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों को भी फायदा होगा। सूत्रों के मुताबिक हो सकता है कारोबार संबंधी सभी फार्म को डिजिटल रूप में ही भरना अनिवार्य कर दिया जाए क्योंकि डिजिटल रूप में गलत जानकारी देने पर फार्म जमा नहीं होता है।

अभी मैन्यूफैक्चरिंग के दौरान मिलाए जाने वाले कच्चे माल को तौलने वाले उपकरणों को भी हर साल प्रमाणित कराना होता है। सांख्यिकी विभाग द्वारा मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट से कई आंकड़े मांगे जाते हैं और इसे देने में चूक होने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। मैन्युअल तरीके से फार्म भरने में कोई जानकारी छूट जाती है तो उसे भी अपराध माना जाता है। नाप तौल में जरा सा इधर-उधर होने पर अपराध मान लिया जाता है। इन प्रविधानों को सरकार हटाने जा रही है।-अनिल भारद्वाज, महासचिव, फेडरेशन आफ इंडियन स्माल मीडियम इंटरप्राइजेज

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Edited By: Ashisha Singh Rajput

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