ई-कॉमर्स पॉलिसी पर नजर रखने के लिए सरकार बनाएगी पैनल

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। ई-कॉमर्स पॉलिसी पर नजर रखने के लिए सरकार ने सचिवों का एक समूह स्थापित किया है। इस समूह की अध्यक्षता औद्योगिक नीति और पदोन्नति विभाग (डीआईपीपी) में सचिव की ओर से की जाएगी। ग्रुप के अन्य सदस्यों में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वाणिज्य विभाग के सचिव शामिल हैं। साथ ही ग्रुप में आर्थिक मामलों के सदस्यों को भी जगह दी गई है।

एक अधिकारी के मुताबिक जिस ग्रुप को बनाया गया है वह ई-कॉमर्स सेक्टर के सभी मुद्दों पर नजर रखेगा। इसकी पहली बैठक इस हफ्ते आयोजित होने की संभावना है।

मिली जानकारी के अनुसार वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने पिछले महीने ट्वीट किया था कि उन्हें ई-कॉमर्स नीति के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को शेयरधारकों के साथ बात करने का निर्देश दिया था।

बता दें कि ई-कॉमर्स ड्राफ्ट नीति ने विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम सुझाए हैं। इसमें कहा गया है कि भारत में ऑनलाइन खुदरा कंपनियों को सुरक्षा और गोपनीयता की दृष्टि से यूजर्स का डेटा स्टोर करना पड़ सकता है।

ड्राफ्ट में कहा गया है कि किसी ऑनलाइन खुदरा विक्रेता या बाजार की किसी भी समूह कंपनी को सीधे या परोक्ष रूप से अपने प्लेटफॉर्म पर उत्पादों और सेवाओं की कीमत या बिक्री को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

इसके अलावा, ड्राफ्ट में ई-कॉमर्स मॉडल के तहत 49 फीसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देने की भी बात कही गई है। मौजूदा समय में ऐसे व्यवसायों में एफडीआई पर रोक है। मालूम हो कि औद्योगिक नीति और पदोन्नति विभाग ने ई कॉमर्स में एफडीआई से इंकार कर दिया है।