सरकार ने Airtel, Vodafone Idea और दूसरी टेलिकॉम कंपनियों को बिना देरी के बकाया AGR के भुगतान के लिए कहा
टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने दूरसंचार कंपनियों को एक पत्र लिखा है जिसमें डीओटी ने एजीआर के बकाया भुगतान को बिना देरी के करने के लिए कहा है। PC Pixabay
नयी दिल्ली, पीटीआइ। सरकार बकाया एजीआर को लेकर दूरसंचार कंपनियों पर काफी सख्ती बरत रही है। सरकार ने बुधवार को भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और अन्य टेलिकॉम कंपनियों से समायोजित सकल राजस्व (AGR) के बकायों का शेष बचा भुगतान बिना देरी के करने के लिए कहा है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में इस संबंध में आदेश जारी किया था।
टेलिकॉम डिपार्टमेंट ने दूरसंचार कंपनियों को एक पत्र लिखा है, जिसमें डीओटी ने एजीआर के बकाया भुगतान को बिना देरी के करने के लिए कहा है। इसके अलावा विभाग ने पत्र में दूरसंचार कंपनियों से भुगतान का अलग-अलग ब्योरा (स्व आकलन में दी गयी राशियों पर स्पष्टीकरण) देने के लिए भी कहा है।
सरकार ने वैध बकाया के उचित मिलान के लिए स्व आकलन का स्पष्टीकरण देने की बात कही है। गौरतलब है कि कई कंपनियों की बकाया एजीआर राशि में कंपनियों के ब्योरे और सरकार के आकलन में भिन्नताएं हैं। यहां बता दें कि सरकार को अभी तक एजीआर भुगतान के मद में 26,000 करोड़ रुपये मिले हैं। इस राशि में टेलिकॉम कंपनियों की ओर से मिलान में अंतर को पूरा करने के लिए किया गया भुगतान भी शामिल है। इसके बावजूद टेलिकॉम कंपनियों द्वारा किया गया भुगतान दूरसंचार विभाग के AGR बकाए के आकलन से काफी कम है।
दूरसंचार कंपनियों पर सरकार का कुल 1.47 लाख करोड़ रुपये का AGR भुगतान बकाया है। टेलिकॉम डिपार्टमेंट की गणना के अनुसार, भारती एयरटेल को कुल 35,586 करोड़ रुपये और वोडाफोन आइडिया को 50,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है।