मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के 16 प्रस्तावों को सरकार ने दी मंजूरी; 11,000 करोड़ रुपये का होगा निवेश

नई दिल्ली, पीटीआइ। केंद्र सरकार ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के 11,000 करोड़ रुपये के निवेश वाले 16 मोबाइल फोन विनिर्माण प्रस्तावों को मंगलवार को अपनी स्वीकृति दे दी। इस योजना के तहत कंपनियां अगले 5 वर्ष में तकरीबन 10.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य के मोबाइल फोन बनाएंगी। इनमें आईफोन बनाने वाली अंतरराष्ट्रीय कंपनी Apple की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन होन हाई, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके अलावा सैमसंग और राइजिंग स्टार के प्रस्तावों को भी सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। इनके अलावा घरेलू कंपनियों में लावा, भगवती (माइक्रोमैक्स), पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स (डिक्सॉन टेक्नोलॉजीस), यूटीएल नियोलिंक्स और ऑप्टिमस के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई है। 

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ''इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI) के तहत 16 पात्र आवेदकों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी।''

इस बयान में कहा गया है कि इस योजना के तहत जिन कंपनियों को मंजूरी दी गयी है वह अगले पांच साल में सीधे तौर पर दो लाख से अधिक रोजगार सृजित करेंगी। वहीं, परोक्ष तौर पर इससे करीब तीन गुना अधिक रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। 

मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है, ''इस योजना के तहत स्वीकृति हासिल करने वाली कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में करीब 11,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त इंवेस्टमेंट भी लाएंगी।'' 

व्यापक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को एक अप्रैल 2020 को अधिसूचित किया गया था। 

PLI Scheme के तहत सरकार लक्षित श्रेणी के भारत में विनिर्मित सामान की क्रमिक बिक्री पर योग्य कंपनियों को चार से छह फीसद का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह प्रोत्साहन 2019-20 को आधार वर्ष मानकर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जा श्रेणी में एटीएंडएस, एसेंट सर्किट्स, विजिकॉन, वालसिन, सहस्रा और नियोलिंक के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गयी।