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EPF सब्सक्राइबर्स के खाते में जल्द आ जाएगा ब्याज का एक बड़ा हिस्सा, 6 करोड़ लोगों को होगा फायदा

EPFO की निर्णय वाली शीर्ष निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक एक बार फिर दिसंबर में होगी।

By Ankit KumarEdited By: Published: Wed, 09 Sep 2020 02:56 PM (IST)Updated: Wed, 09 Sep 2020 03:26 PM (IST)
EPF सब्सक्राइबर्स के खाते में जल्द आ जाएगा ब्याज का एक बड़ा हिस्सा, 6 करोड़ लोगों को होगा फायदा
EPF सब्सक्राइबर्स के खाते में जल्द आ जाएगा ब्याज का एक बड़ा हिस्सा, 6 करोड़ लोगों को होगा फायदा

नई दिल्ली, पीटीआइ। रिटायरमेंट फंड से जुड़े संगठन EPFO ने कर्मचारियों के भविष्य निधि (PF) खातों में जमा राशि पर वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 8.5 फीसद के ब्याज का एक बड़ा हिस्सा खाताधारकों के अकाउंट में क्रेडिट करने का निर्णय बुधवार को किया। इस फैसले से EPF के करीब 6 करोड़ सब्सक्राइबर्स को फायदा होगा। एक सूत्र ने पीटीआइ को बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ट्रस्टीज की बुधवार को आयोजित बैठक में ईपीएफ पर 8.15 फीसद का ब्याज देने का फैसला किया गया। सूत्र ने बताया कि शेष 0.35 फीसद ब्याज इस साल दिसंबर में ईपीएफ सब्सक्राइबर्स के खाते में क्रेडिट किया जाएगा।

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इससे पहले EPFO ने पिछले वित्त वर्ष के लिए 8.5 फीसद का ब्याज देने के लिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के अपने कुछ निवेश को भुनाने की योजना बनाई थी। हालांकि, कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से बाजार में उतार-चढ़ाव को देखते हुए ऐसा नहीं किया गया। 

EPFO की निर्णय वाली शीर्ष निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक एक बार फिर दिसंबर में होगी। इस बैठक में सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में शेष 0.35 फीसद का ब्याज क्रेडिट किए जाने के बारे में निर्णय किया जाएगा। 

(EPF Scheme Benefits: रिटायरमेंट फंड तक ही सीमित नहीं है पीएफ के फायदे, जानिए और क्या-क्या हैं सुविधाएं)  

यह मुद्दा बुधवार की बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं था। हालांकि, बैठक के दौरान कुछ ट्रस्टीज ने सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में ब्याज क्रेडिट करने में हो रही देरी का मुद्दा उठाया।

श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में इस साल मार्च में आयोजित बोर्ड की बैठक में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 8.5 फीसद की दर से ब्याज देने का फैसला किया गया था। सूत्र ने यह भी बताया कि वित्त मंत्रालय पिछले वित्त वर्ष के लिए 8.5 फीसद की दर से ब्याज देने के निर्णय पर अपनी ओर से हरी झंडी दे चुका है।


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