दुनिया पर महंगाई का डबल अटैक! 23% तक महंगी हो सकती हैं कमोडिटी, भारत पर सबसे बड़ा असर; 2027 को लेकर चौंकाने वाला अनुमान

विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक, मिडिल ईस्ट तनाव के कारण तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। वहीं, काला सागर क्षेत्र में अनाज की खेपों की शिपमेंट में बाधा और अल नीनो के कारण एग्री प्रोडक्शन पर पड़ने वाले संभावित असर से खाद्य बाजार की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। हालांकि, ग्लोबल कमोडिटी कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी का असर अलग-अलग देशों में एक जैसा नहीं होगा। स्थानीय बाजार की स्थिति, सरकारी नीतियां और कंपनियों की लागत उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की क्षमता भी खुदरा कीमतें तय करेगी।

ऊंची कीमतों के कारण तेल की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है। 2026 में वैश्विक तेल खपत 2.5 प्रतिशत घटने का अनुमान है। यह 1980 और 2020 के बाद रिकॉर्ड में तीसरी सबसे बड़ी सालाना गिरावट होगी। इसके बावजूद उत्पादन और खपत के बीच अंतर के कारण तेल भंडार पर दबाव बना रह सकता है।

तेल की कीमतों में तेजी का असर केवल पेट्रोल और डीजल तक सीमित नहीं रहता। माल ढुलाई, समुद्री ट्रांसपोर्टेशन, एग्री मशीनरी और खाद्य पदार्थों की सप्लाई पर भी इसका असर पड़ सकता है। इससे कारोबारियों की लागत बढ़ने और अंततः कुछ वस्तुओं के महंगे होने की आशंका रहती है।

खाद, ईंधन और कृषि उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले दूसरे इनपुट महंगे होने से खेती की लागत बढ़ सकती है। इसका असर अनाज की कीमतों के साथ अन्य खाद्य उत्पादों पर भी पड़ सकता है।

खाद की कीमतों में 14% तेजी की आशंका

कृषि उत्पादन की लागत बढ़ने का एक प्रमुख कारण खाद की कीमतें भी हैं। विश्व बैंक ने 2026 में वैश्विक खाद कीमतों में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। यूरिया की कीमतों में साल की शुरुआत में आई तेजी इसका एक प्रमुख कारण रही है। हालांकि, 2027 में खाद की कीमतें घटकर 2025 के स्तर पर लौटने का अनुमान है।

किसान फसलों की पैदावार बनाए रखने के लिए खाद का इस्तेमाल करते हैं। यदि खाद महंगी होती है, तो खेती की लागत बढ़ सकती है। इसका असर किसानों की आय और खाद्य पदार्थों की थोक कीमतों पर पड़ने की आशंका रहती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए अंतरराष्ट्रीय खाद बाजार में होने वाले बदलाव महत्वपूर्ण हैं। भारत खाद और उसके उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कुछ प्रमुख कच्चे माल के आयात पर निर्भर है।

सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी का असर भारत सहित उन देशों के बाजारों पर पड़ सकता है, जहां सोने का इस्तेमाल आभूषण और इन्वेस्टमेंट के लिए बड़े पैमाने पर होता है। हालांकि, भारतीय बाजार में सोने की अंतिम कीमत अंतरराष्ट्रीय दर के अलावा रुपये-डॉलर के एक्सचेंज रेट, इंपोर्ट ड्यूटी और स्थानीय लागत से भी प्रभावित होती है।

विश्व बैंक का अनुमान है कि 2027 में कीमती धातुओं की कीमतों में कुछ नरमी आ सकती है। इसके बावजूद, कीमतें 2015 से 2019 के औसत स्तर की तुलना में तीन गुने से अधिक रह सकती हैं।

2027 में कीमतें घटने की उम्मीद, लेकिन जोखिम बरकरार

विश्व बैंक के आधारभूत अनुमान के मुताबिक, 2026 में तेज बढ़ोतरी के बाद 2027 में कुल कमोडिटी कीमतों में 7 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। हालांकि, यह अनुमान इस बात पर निर्भर करता है कि अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति में बाधाएं और भू-राजनीतिक तनाव किस तरह आगे बढ़ते हैं।

अगर पश्चिम एशिया संघर्ष और बढ़ता है, रूसी तेल ढांचे को नुकसान जारी रहता है, काला सागर क्षेत्र में अनाज की आपूर्ति बाधित होती है और अल नीनो का प्रभाव गंभीर रहता है, तो कीमतें अनुमान से अधिक बढ़ सकती हैं।

विश्व बैंक के बिगड़ते सेनैरियो में 2027 में ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत 105 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। वहीं, खाद्य कमोडिटी की कीमतें आधारभूत अनुमान से 12 प्रतिशत अधिक हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में खाद्य महंगाई और खाद्य असुरक्षा का जोखिम बढ़ सकता है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व बैंक समूह ने अपने मौजूदा वित्तीय साधनों के जरिए 50 से 60 अरब डॉलर उपलब्ध कराए हैं। इसमें 25 अरब डॉलर की पूर्व-व्यवस्थित वित्तीय सहायता भी शामिल है। इस राशि का इस्तेमाल जरूरतमंद लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा, सरकारों की वित्तीय क्षमता बढ़ाने और कारोबारियों तथा किसानों को कार्यशील पूंजी एवं नकदी सहायता देने में किया जा सकता है।