वित्त मंत्री ने अनुदान की अनुपूरक मांग पेश की; 2.35 लाख करोड़ के अतिरिक्त व्यय के लिए मांगी संसद की मंजूरी

नई दिल्ली, पीटीआइ। केंद्र सरकार ने सोमवार को अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच के तहत 2,35,852 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च के लिए संसद से मंजूरी मांगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लोकसभा में अनुदान की अनुपूरक मांगें पेश की । अनुपूरक मांग के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) के तहत 40 हजार करोड़ रूपये के अधिक खर्च की मंजूरी की मांग भी शामिल है। 

अनुमोदन मांग से जुड़े प्रस्ताव में कहा गया है, ''संसद से 2,35,852.87 करोड़ रुपये के कुल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए अनुमोदन मांगा जाता है।''

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के इस पहले बैच में निवल नकद व्यय 1,66,989.91 करोड़ रूपये कर है और विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की सेविंग्स और बढ़ी हुई प्राप्तियों या वसूलियों के जरिये 68,868.33 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाएगा।''

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सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर केंद्रीय कर में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा की भरपाई के लिए राज्यों को अतिरिक्त आवंटन के वास्ते 46,602.43 करोड़ रुपये की मांग भी की है। वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के इस पहले बैच में 54 अनुदान और एक विनियोग शामिल हैं।

संसद का मॉनसून सत्र सोमवार को शुरू हुआ। संसद के इस सत्र का आयोजन कोरोनावायरस की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों में किया जा रहा है।