उद्योगों को बैंकों के जरिए सहायता उपलब्ध कराना जरूरी था, वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज को लेकर कहा
सीतारमण ने कहा कि इस बार आर्थिक पैकेज तैयार करते समय सरकार ने बैंकों बिजनेसेज और वर्किंग कैपिटल के जरिए सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय किया।
नई दिल्ली, एएनआई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस संकट से मुकाबले के लिए 'बड़े प्रभावों' को ध्यान में रखकर विशेष आर्थिक पैकेज तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि तय खर्चों एवं वर्किंग कैपिटल के लिए राहत बैंकों के जरिए दिए जाने की जरूरत थी। सीतारमण ने ANI के साथ एक साक्षात्कार में बुधवार को कहा कि लॉकडाउन के बाद घोषित पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने कैश ट्रांसफर के जरिए लोगों को मदद उपलब्ध करायी थी। उन्होंने कहा, ''बिजनेसेज को कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज देना जरूरी था। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद घोषित पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने कैश ट्रांसफर के जरिए लोगों को मदद उपलब्ध करायी थी। हालांकि, उसके बाद सरकार ने अपने विकल्प बंद नहीं किए थे।''
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वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार आर्थिक पैकेज तैयार करते समय सरकार ने उद्योगों को बैंकों के जरिए सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि इसके जरिए ज्यादा बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि तय खर्चों को पूरा करने, जरूरी वर्किंग कैपिटल और कच्चा माल खरीदने के लिए बिजनेसेज को बैंकों के जरिए धन उपलब्ध कराना जरूरी था।
It was important to give stimulus for businesses to start off. In PM Garib Kalyan scheme - introduced after lockdown, we gave some cash transfer. With that done, we weren't closing the option: FM to ANI on did govt consider more immediate measure while deciding #EconomicPackage pic.twitter.com/xlExmQ4Eob — ANI (@ANI) May 20, 2020
For cash transfer we thought it was far more effective because the way in which we've planned it, we thought there'll be greater multiplier effect&therefore it should be through banks, businesses, through money given for working capital: Finance Minister Nirmala Sitharaman to ANI https://t.co/0jwa86rvFK" rel="nofollow — ANI (@ANI) May 20, 2020
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई, 2020 को 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का एलान किया था। सरकार के मुताबिक यह आर्थिक पैकेज कोरोना वायरस से मुकाबले और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है।