नई दिल्ली (जेएनएन)। फंसे हुए कर्ज की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ठोस प्रयास कर रही है। यह बात अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच (Fitch) ने कही है। एजेंसी ने कहा कि सरकार की तरफ से बैंकों के बैड लोन की समस्या से निपटने के लिए आरबीआई को दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार देने का फैसला सराहनीय है।

क्या कहा रेटिंग एजेंसी ने:

रेटिंग एजेंसी फिच ने एक बयान जारी कर कहा, “भारत में हाल में की गई नियामकीय कार्रवाई से यह साफ है कि सरकार बैड लोन की समस्या से निपटने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। हमारा मानना है कि अगले कुछ सालों में इस क्षेत्र में एसेट रेग्युलेशन एक महत्वपूर्ण विषय होगा।”

आरबीआई को मिला अधिकार सकारात्मक: फिच

फिच ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को एनपीए समस्या से निपटने के लिए दिया गया अधिकार सकारात्मक कदम है। फिच ने कहा कि बैंकों की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता बढ़ाने, फंसने वाले कर्जों के जोखिम से बचाव के लिए बैंकों की कार्यप्रणाली में शुरुआती स्तर पर ही हस्तक्षेप करने के लिए आरबीआई को मिले इस अधिकार से भविष्य में एक स्वस्थ बैंकिंग प्रणाली अमल में आने की उम्मीद की जा सकती है।

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