नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। आर्थिक सुस्ती और राजस्व संग्रह की रफ्तार मनमाफिक नहीं होने के संकेतों के बीच आगामी आम बजट की तैयारियां भी वित्त मंत्रालय में शुरू हो गई हैं। इकोनॉमी के अधिकांश मोर्चो से चुनौतीपूर्ण खबरों के आने के बावजूद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं में कोई कटौती नहीं करने जा रही है। हालांकि सरकार को यह भी मालूम है कि यह तभी संभव होगा जब चालू वर्ष के दौरान विनिवेश कार्यक्रम से 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य हासिल हो जाए। इसलिए सरकार के सभी तंत्र फिलहाल एयर इंडिया, हिंदुस्‍तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) जैसे बड़े सरकारी उपक्रमों के निजीकरण की कोशिश में बेहद सक्रियता से जुट गई है।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक आर्थिक विकास दर की रफ्तार में इस वर्ष सुस्ती के ठोस संकेतों के बावजूद कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। अगर ऐसा हुआ तो अगले वित्त वर्ष में भी अर्थव्यवस्था की सुस्ती बरकरार रह सकती है। ये कल्याणकारी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। ग्रामीण मांग में कमी होने के जो संकेत मिल रहे हैं वे कल्याणकारी योजनाओं में कटौती से और बढ़ सकते हैं। इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय या कृषि मंत्रालय के जरिये जो कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। 

चालू वित्त वर्ष के दौरान कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह मंत्रालय पीएम कृषि सिंचाई योजना, पीएम फसल बीमा योजना जैसे कई कार्यक्रम चलाता है जो सीधे तौर पर किसानों के हितों से जुड़ा है। इसी तरह से ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 1.20 लाख करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया है। यह मंत्रालय मनरेगा, पीएम आवास योजना (ग्रामीण) व पीएम ग्राम सड़क योजना को लागू करता है।

कल्याणकारी योजनाओं के लिए सरकार को जिस तरह की फंड की जरुरत है उसका एक बड़ा हिस्सा विनिवेश कार्यक्रमों से ही जुटा पाना संभव है। यही वजह है कि पिछले एक पखवाड़े के दौरान विनिवेश को लेकर कई तरह की गतिविधियां एक साथ शुरू हो गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भी है कि एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) में विनिवेश को हर हाल में मार्च, 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। 

इन दोनों कंपनियों का रणनीतिक विनिवेश का फैसला किया गया है यानी सरकार अपनी बड़ी हिस्सेदारी के साथ पूरा प्रबंधन नियंत्रण भी छोड़ने को तैयार है। चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के माध्यम से सरकार ने 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। माना जा रहा है कि सिर्फ एयर इंडिया और बीपीसीएल के विनिवेश से ही सरकार को चालू वित्त वर्ष के विनिवेश लक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा हासिल हो जाएगा।

Posted By: Manish Mishra

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