छह साल में 2,838 पाकिस्तानी, 914 अफगान, 172 बांग्लादेशी शरणार्थियों को दी गई नागरिकता : निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने CAA को लेकर कहा कि पूर्वी पाकिस्तान से आए लोग अब भी विभिन्न शिविरों में रह रहे हैं और इस बात को अब 50-60 वर्ष हो गए हैं।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा है कि पिछले छह वर्षों में 2,838 पाकिस्तानी, 914 अफगानिस्तानी, 172 बांग्लादेशी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिली है। उन्होंने कहा कि इनमें मुसलमान शरणार्थी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 1964 से 2008 तक श्रीलंका के चार लाख तमिलों को भी नागरिकता दी गई। उन्होने कहा 2014 तक पाक, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के 566 मुसलमानों को भी देश की नागरिकता मिली थी। वित्त मंत्री ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को लेकर बड़ा बयान दिया है।
वित्त मंत्री ने चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि 2016 से 2018 के बीच पाकिस्तान के 1,595 शरणार्थियों और अफगानिस्तान के 391 मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता मिली। 2016 में अदनान सामी को नागरिकता दी गई थी। यह एक उदाहरण है। तसलीमा नसरीन दूसरी उदाहरण हैं। यह साबित करता है कि हमारे खिलाफ लगे सभी आरोप गलत हैं।
FM in Chennai: 391 Afghanistani Muslims & 1595 Pakistani migrants were given citizenship from '16 to '18. It was during this period in '16, that Adnan Sami was given citizenship, it's an example. Taslima Nasreen is another example. This proves all allegations against us are wrong https://t.co/e2YkAmlsTo" rel="nofollow — ANI (@ANI) January 19, 2020
उन्होंने कहा कि इस कानून का मकसद लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाना है। सीतारमण ने कहा कि सरकार किसी भी व्यक्ति की नागरिकता छीन नहीं रही है बल्कि नागरिकता देने के लिए यह कदम उठाया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक सीतारमण ने चेन्नई में यह बात कही।
वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वी पाकिस्तान से आए लोग अब भी विभिन्न शिविरों में रह रहे हैं और इस बात को अब 50-60 वर्ष हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप उन शिविरों में जाएंगे तो आपको रोना आ जाएगा। श्रीलंका के शरणार्थियों की भी स्थिति वैसी ही है और वे शिविरों में रह रहे हैं। उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल सकी हैं।
Finance Minister Nirmala Sitharaman, in Chennai: So this amendment (Citizenship Amendment Act) is an attempt to provide people a better life. We are not snatching away anyone's citizenship we are only providing them that. https://t.co/iBMedPhWR2" rel="nofollow — ANI (@ANI) January 19, 2020
वित्त मंत्री ने सीएए को लागू नहीं करने के कुछ राज्यों के प्रस्ताव को 'असंवैधानिक' करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा पारित कानून को लागू करना सभी राज्यों की जिम्मेदारी है।