देश के हर जिले में बनेगा एक्सपोर्ट हब, निवेश आकर्षित करने के लिए दूसरे देशों की लागत की बराबरी भी की जाएगी
वधावन ने कहा कि सिर्फ केंद्र के प्रयासों से विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी नहीं बढ़ाई जा सकती है। इसमें राज्यों का परस्पर सहयोग चाहिए। (PC Reuters)
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने और निर्यात को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने के लिए सरकार हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाएगी। वहीं, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने एवं निर्यात लागत को दूसरे देशों के बराबर लाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने यह जानकारी दी। इस मामले में उन्होंने वियतनाम जैसे देश का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें अपनी उत्पादन लागत को उनके बराबर लाना होगा। विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 1.7 फीसद है जिसे इस दशक में 5 फीसद तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष 2018-19 में भारत का वस्तु निर्यात 330 अरब डॉलर का था।
देश में बुधवार को पहली बार निर्यात तत्परता सूचकांक (एक्सपोर्ट प्रीपरेडनेस इंडेक्स) जारी किया गया। इस सूचकांक का लक्ष्य यह पता लगाना है कि निर्यात के लिए किस राज्य की कितनी तैयारी है। इस मौके पर वधावन ने कहा कि कई बार राज्यों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई होती है कि निर्यात होने वाली वस्तु उनके किसी जिले की थी और उसका श्रेय कोई और राज्य ले गया। इसलिए सरकार हर राज्य के हर जिले में एक्सपोर्ट हब बनाएगी। उन्होंने बताया कि शिपिंग बिल और जीएसटीए फार्मेट में भी बदलाव की तैयारी हो रही है ताकि यह पता चल सके कि किस राज्य और किस जिले से कितना निर्यात किया गया। एक जिला एक उत्पाद की पहचान शुरू हो गई है। वधावन ने कहा कि सिर्फ केंद्र के प्रयासों से विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी नहीं बढ़ाई जा सकती है। इसमें राज्यों का परस्पर सहयोग चाहिए।
एक्सपोर्ट प्रीपरेडनेस इंडेक्स में गुजरात अव्वल
पहली बार जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में गुजरात देश भर में अव्वल आया है। जम्मू-कश्मीर सबसे आखिरी 36वें स्थान पर है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र तो तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। नीतिगत तैयारी से लेकर लॉजिस्टिक सुविधा जैसे मानकों के साथ तैयार इस सूचकांक में देश भर की सूची के साथ पर्वतीय प्रदेश, समुद्री प्रदेश और मैदानी राज्य और छोटे राज्यों के लिए अलग-अलग सूचकांक जारी किए गए हैं।
मैदानी राज्यों की सूची में राजस्थान पहले स्थान पर है। तेलंगाना दूसरे तो हरियाणा तीसरे स्थान पर है। देश भर की सूची में उत्तर प्रदेश का स्थान 11वां है तो मैदानी राज्यों में पांचवा स्थान है। देश भर की सूची में बिहार का स्थान 30 वां, झारखंड का 14वां, दिल्ली का 15वां, पंजाब का 18वां, हरियाणा का 7वां, छत्तीसगढ़ का 8वां, मध्य प्रदेश का 12वां तो उत्तराखंड का 13वां स्थान है। मैदानी राज्यों में भी बिहार 10 वें स्थान पर है। निर्यात तैयारी सूचकांक नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने जारी किए। इस मौके पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, वधावन और कई राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।