तीस साल तक हो आठ फीसद की विकास दर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली । पिछले कुछ दिनों के दौरान आर्थिक सुधार से जुड़े कई कदमों को उठाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि उनकी सरकार लंबे समय तक आठ फीसदी आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रख सकती है। आज मोदी ने अपने पहले टाउन-हॉल कार्यक्रम में अपनी सरकार के आर्थिक लक्ष्यों को लेकर ज्यादा स्पष्टता से राय रखे।

मोदी ने कहा कि अगर तीस वर्षों तक अर्थव्यवस्था में लगातार आठ फीसदी की विकास दर बनाई जाए तो दुनिया की हर सुविधा भारतीयों के कदमों में रखी जा सकती है। चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने साढ़े सात फीसद विकास दर का लक्ष्य रखा है। जीएसटी लागू होने के बाद इसमें अतिरिक्त एक फीसद और जुड़ने की बात कही जा रही है।मोदी ने लगातार दो वर्षो के सूखे और जबरदस्त वैश्विक मंदी के बावजूद पिछले वित्त वर्ष के दौरान साढ़े सात फीसद की विकास दर हासिल करने को लेकर देश के हर नागरिक को बधाई का पात्र बताया।

उन्होंने कहा कि दुनिया के प्रमुख देशों में भारत आज सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश बन गया है। दरअसल, मोदी से यह सवाल पूछा गया था कि तेज आर्थिक विकास दर से देश को क्या हासिल होगा? इसके जबाव में ही उन्होंने देश की आर्थिक विकास दर को तेज करने की जरुरत बताई। मोदी ने कहा कि अगर तीस साल तक 8 फीसद से ज्यादा का ग्रोथ रेट हासिल किया जाता है तो इससे दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं उसे भारतीयों के कदमों में रखा जा सकता है।

मोदी ने साफ किया कि इस ग्रोथ रेट को हासिल करने के लिए हर भारतीय को अपनी भूमिका निभानी होगी। मसलन, मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र को वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। इस क्रम में उन्होंने मारुति का जिक्र किया कि किस तरह से भारत में निर्मित मारुति सुजुकी की कारें जापान की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं। भारत में बने मेट्रो ट्रेन के डिब्बे आस्ट्रेलिया को निर्यात किये जा रहे हैं। उन्होंने रक्षा उपकरणों के निर्माण में घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर खास जोर दिया और कहा कि अभी काफी राशि रक्षा उपकरणों का आयात करना पड़ता है।

घरेलू उत्पादन बढ़ने से आयात कम होगा जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।पीएम मोदी की तरफ से पहली बार लंबी अवधि के विकास दर के लक्ष्यों की बात कही गई है। माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से जो आर्थिक विकास दर को बढ़ाने का नया एजेंडा तैयार हो रहा है उसमें आठ फीसद का ही लक्ष्य रखा जाएगा। सनद रहे कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी वर्ष 2030 तक लगातार दस फीसद की विकास दर हासिल करने की बात कही थी। इससे देश में गरीबी को दूर किया जा सकता था। हाल के दिनों में केंद्र सरकार ने जिस तरह से आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया है उससे आर्थिक विकास दर में एक से दो फीसद तक का इजाफा होने की बात की जा रही है।