DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, मोदी सरकार ने 2 फीसदी बढ़ाया महंगाई भत्ता

 बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार अब खत्म हो गया है। काफी समय से ये सुर्खियों थी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को लेकर फैसला ले सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता अब 55 फीसदी हो चुका है। इससे पहले सभी कर्मचारियों को 53 फीसदी तक महंगाई भत्ता मिलता था।

सरकार ने इससे पहले जुलाई 2024 के दौरान महंगाई भत्ते में इजाफा किया था। उस समय महंगाई भत्ते को 50 फीसदी से बढ़ाकर 53 फीसदी तक किया गया था। महंगाई भत्ते में हुए इजाफे से 1 करोड़ से अधिक क्रेंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलने वाला है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से ये मांग रही है कि उन्हें मिलने वाले महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा किया जाए। हालांकि पहले से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था कि महंगाई भत्ते में 2 फीसदी तक इजाफा किया जाएगा।

केंद्रीय रेलवे मंत्री ने किया ऐलान

केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 फीसदी का इजाफा किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये उनकी सैलरी में 1 जनवरी से प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। 

कितना बढ़ा है महंगाई भत्ता?

सरकारी आंकड़ों की मानें तो, आमतौर पर महंगाई भत्ते में 3 से 4 फीसदी तक इजाफा किया जाता है। इससे पहले भी सरकार ने 3 फीसदी तक डीए में बढ़ोतरी की थी। हालांकि इस बार महंगाई भत्ते में 3 फीसदी तक ही इजाफा किया गया है।

एक ऐसा समय जब नहीं मिला कोई महंगाई भत्ता

इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक कोविड-19 महामारी के समय सरकार ने सभी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में रोक लगा दी थी। सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीनों तक केंद्रीय कर्मचारियों को कोई भी महंगाई भत्ता नहीं दिया था।

वहीं कर्मचारी बहुत समय से इस पीरियड के एरियर की मांग कर रहे हैं। सरकार हर साल में दो बार महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी करती है. ये बढ़ोतरी एक बार जनवरी से जून के लिए और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर के लिए की जाती है।

क्या होता है महंगाई भत्ता?

सरकारी कर्मचारियों को सैलरी के साथ-साथ की तरह के बेनिफिट मिलते हैं। उन्हें कई तरह के भत्ते (Allowance) दिए जाते हैं। इनमें से ही एक महंगाई भत्ता भी है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई को देखते हुए दिया जाता है। ताकि इन्फ्लेशन का उन पर कोई असर ना हो। 

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)