नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत 81 करोड़ राशनकार्ड धारकों को निशुल्क अनाज बांटने के लिए राज्यों को पर्याप्त स्टॉक भेजा गया है। इस योजना के तहत हर राशन कार्ड धारक को पांच किलोग्राम अनाज और प्रत्येक परिवार को एक किलोग्राम दाल अगले तीन माह तक निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। यह अनाज हर महीने रियायती दरों पर मिलने वाले अनाज से इतर होगा। सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशनकार्ड धारकों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम अनाज रियायती दरों पर देती है। 

खाद्य मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकारी स्वामित्व वाला फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) लगातार काम मे जुटा है और देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान देश के हर हिस्से में पर्याप्त अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

बयान में कहा गया है कि एफसीआइ ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना (PMGKY) को पूरे देश में लागू करने के लिए राज्यों को पर्याप्त स्टॉक भेजा है। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, केरल, मिजोरम जैसे राज्य पहले ही एफसीआइ के गोदामों से अनाज का उठाव शुरू कर चुके हैं। अगले कुछ दिन में अन्य राज्य भी पीएमजीकेएआइ के तहत अनाज का उठाव शुरू कर देंगे।

पिछले महीने की 24 तारीख को लॉकडाउन घोषित किए जाने के दिन से एफसीआइ ने प्रतिदिन औसतन 1.41 लाख टन अनाज भेजना शुरू कर दिया था। उससे पहले की अवधि में यह आंकड़ा 80,000 टन का था।