दूसरी तिमाही में भी जारी रहेगी सरकारी खर्चे पर पाबंदी, वित्त मंत्रालय ने दिया निर्देश
वित्त मंत्रालय के निर्देश में मंत्रालयों व सरकारी विभागों को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही की तरह ही वित्तीय प्रबंधन अगली तिमाही में जारी रखने के लिए कहा गया है।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। देश की वित्तीय हालत को देखते हुए चालू वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में भी सरकारी खर्चे पर पाबंदी जारी रहेगी। इस सिलसिले में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग की तरफ से कई मंत्रालयों व विभागों को निर्देश जारी किए गए है। वित्त मंत्रालय के निर्देश में मंत्रालयों व सरकारी विभागों को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही की तरह ही वित्तीय प्रबंधन अगली तिमाही में जारी रखने के लिए कहा गया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि अभी नकदी को लेकर भारी दबाव है। ऐसे में, काफी सोच-समझ कर खर्च करने की आवश्यकता है। गत 8 अप्रैल को वित्त मंत्रालय ने सरकारी खर्चे को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता जाहिर करते हुए अपना पहला निर्देश जारी किया था।
दूसरी तिमाही के लिए जारी वित्त मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक अगर किसी मद में आवंटित मासिक राशि खर्च नहीं हो पाती है तो उसे अगले महीने के कोटे में नहीं जोड़ा (कैरी फारर्वाड) जा सकता है। वैसे ही, अगर किसी तिमाही के लिए आवंटित राशि उस तिमाही में खर्च नहीं होती है तो वह राशि लैप्स हो जाएगी। इस बची हुई राशि को खर्च करने के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय सचिव से विशेष अनुमति लेनी होगी।
मंत्रालय की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि सभी मंत्रालय एवं विभाग अपने आवंटन के इस्तेमाल के दौरान पूरी सावधानी बरते ताकि खर्च में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हो पाए। सरकार विभाग सैलरी और पेंशन पर भी पहले की तरह ही खर्च करेंगे। महंगाई भत्ते पर सरकार अगले 31 मार्च तक के लिए पहले ही रोक लगा चुकी है।