बजट से उम्मीदें: वाणिज्य मंत्रालय की सोने पर आयात शुल्क घटाने की मांग

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। वाणिज्य मंत्रालय चाहता है कि आगामी बजट में सोने पर लगने वाले आयात शुल्क कम किया जाए। इसका उदेश्य गोल्ड की ज्वैलरी का निर्यात बढ़ाना है। यह जानकारी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है।

गेम्स एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) ने मांग की है कि गोल्ड पर लगने वाले मौजूदा 10 फीसद के आयात शुल्क को घटाकर चार फीसद कर दिया जाए। यह सेक्टर देश के कुल निर्यात में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है।

अधिकारी ने यह भी बताया, “हम हमेशा गोल्ड पर लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती का प्रस्ताव रखते हैं। हमारा देश सोने का बड़ा उपभोक्ता देश है। साथ जरूरत है कि हम सोने की ज्वैलरी के बड़े निर्यातक देश बने।” कुल आयातित सोने में से 80 फीसद सोने का उपभोग ज्वैलरी सेक्टर करता है। दुनिया के सबसे बेहतर आभूषणकर्ता भारत में ही होते हैं।

वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने बताया कि मंत्रालय लगातार गेम्स एंड ज्वैलरी सेक्टर के साथ बातचीत कर रहा है ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके और श्रम आधारित क्षेत्र में रोजगार सृजित किया जा सके। पीसी ज्वैलर्स के एमडी बलराम गर्ग ने कहा था कि सोने के छोटे निर्यातकों की ओर से मांग की जा रही है कि आयात शुल्क में महत्वपूर्ण कटौती की जाए। वे गोल्ड को उपलब्ध कराने में बड़ी समस्या झेल रहे हैं।

भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता देश है। आयात मुख्य रूप से ज्वैलरी उद्योग की मांग का ध्यान रखता है। गौरतलब है कि इस बार देश में आम बजट एक फरवरी, 2018 को पेश होने जा रहा है।