Budget 2020: टेलिकॉम इंडस्ट्री के संगठन COAI ने बजट पूर्व बैठक में रखी लाइसेंस फीस और SUC में कटौती की मांग

नई दिल्ली, पीटीआइ। टेलिकॉम इंडस्ट्री के संगठन सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ शुक्रवार को बजट पूर्व बैठक में इस सेक्टर को वित्तीय राहत देने की मांग उठाई है। संगठन ने बैठक में लाइंसेस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क में कटौती और समायोजित सकल राजस्व का मुद्दा उठाया है। साथ ही इंडस्ट्री ने सरकार से एक इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक बनाने को कहा है।

सीओएआई के डायरेक्टर जनरल राजन मैथ्यू ने वित्त मंत्री के साथ बजट पूर्व बैठक के बाद कहा, 'इंडस्ट्री ने सरकार के सामने टैक्स फ्री बॉन्ड्स जुटाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की स्थापना करने की मांग रखी है।' 

मैथ्यू ने कहा कि बैठक के दौरान इंडस्ट्री ने समायोजित सकल राजस्व (AGR) और उच्च शुल्कों का मुद्दा भी उठाया है। मैथ्यू ने कहा, 'बैठक में हमने जो बातें रखी हैं, उनमें मुख्य एजीआर, उच्च लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (SUC) का मुद्दा था।'

मैथ्यू ने आगे कहा, 'हमने कहा है कि इन शुल्कों में कटौती होनी चाहिए। हमने सरकार से निवेदन किया है कि लाइसेंस फीस जो कि अभी 8 फीसद है, वह तीन फीसद पर आनी चाहिए। साथ ही एसयूसी जो अभी पांच फीसद है, वह एक फीसद पर आनी चाहिए।'

गौरतलब है कि एजीआर पर हालिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद टेलिकॉम इंडस्ट्री पर 1.47 लाख करोड़ रुपये के भुगतान का दबाव है। सीओएआई ने टेलिकॉम इंडस्ट्री को इसी दबाव से उबारने के लिए सरकार के सामने ये मांगें रखी हैं।

टेलिकॉम कंपनीज पर सरकार की 92,642 करोड़ की लाइसेंस फीस और 55,054 करोड़ के स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क बकाया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारती एयरटेल पर करीब 35,586 करोड़ की देनदारी है। इसमें 21,682 करोड़ लाइसेंस फीस और 13,904.01 करोड़ एसयूसी शुल्क है।

वोडाफोन आइडिया की बात करें, उस पर 53,038 करोड़ बकाया है। इसमें 24,729 करोड़ एसयूसी और 28,309 करोड़ लाइसेंस फीस है। बची हुई देनदारी सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL/MTNL और कुछ बंद हो चुकीं या दिवालिया टेलिकॉम कंपनियों की हैं।