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Lpg छोटू सिलेंडर को खरीदना होगा और आसान, राशन दुकानों की मदद लेगी सरकार

LPG सिलेंडर की डिलीवरी आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार नई प्‍लानिंग कर रही है। वह राशन दुकानों के जरिए छोटे LPG सिलेंडरों की खुदरा बिक्री कर सकती है। इसके साथ ही सरकार राशन दुकानों से वित्तीय सेवाओं की पेशकश की भी अनुमति दे सकती है।

By Ashish DeepEdited By: Published: Thu, 28 Oct 2021 10:45 AM (IST)Updated: Thu, 28 Oct 2021 10:45 AM (IST)
Lpg छोटू सिलेंडर को खरीदना होगा और आसान, राशन दुकानों की मदद लेगी सरकार
बदलने वाला राशन दुकानों का भविष्‍य। (@Indian Oil)

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। LPG सिलेंडर की डिलीवरी आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार नई प्‍लानिंग कर रही है। वह राशन दुकानों के जरिए छोटे LPG सिलेंडरों की खुदरा बिक्री कर सकती है। इसके साथ ही सरकार इन उचित दर की दुकानों को वित्तीय रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए वित्तीय सेवाओं (Financial Services) की पेशकश की भी अनुमति दे सकती है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे की अध्यक्षता में राज्य सरकारों के साथ वर्चुअल बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है।

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खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की मानें तो उचित दर दुकानों (Fair Price shop) की कमाई बढ़ाने के लिए सक्रिय उपाय किए जाने चाहिए। ... एफपीएस के जरिए छोटे LPG Cylinder की खुदरा बिक्री की योजना पर विचार किया जा रहा है।" पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) के प्रतिनिधियों ने उचित दर दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से छोटे एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री के प्रस्ताव की सराहना की। ओएमसी ने कहा कि इच्छुक राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के साथ समन्वय के जरिए इसके लिए आवश्यक सहायता दी जाएगी।

राज्य सरकारों ने कहा कि साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) के सहयोग से एफपीएस की लाभप्रदता में वृद्धि होगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार फायदे की समीक्षा करने के लिए सीएससी के साथ समन्वय करेंगे। एफपीएस के जरिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के प्रस्ताव पर वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के प्रतिनिधियों ने बताया कि इच्छुक राज्यों के साथ समन्वय के जरिए इसके लिए जरूरी सहायता प्रदान की जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी इस बैठक में भाग लिया था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (HPCL) के साथ-साथ सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी) के अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।


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