बैंकिंग धोखाधड़ी पर सरकार सख्त, 50 करोड़ से अधिक के मामलों के लिए बना नया बोर्ड
केंद्रीय सर्तकता आयोग ने एक आदेश में कहा है कि RBI के परामर्श से गठित ABBF बैंकिंग धोखाधड़ी के सभी बड़े मामलों की प्राथमिक स्तर पर जांच करेगा।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार कड़े कदम उठाती नजर आ रही है। इसी दिशा में केंद्रीय सर्तकता आयोग (CVC) ने 50 करोड़ रुपये से अधिक की बैंक धोखाधड़ी को लेकर एक निर्णय लिया है। सीवीसी ने इस तरह की बैंक धोखाधड़ी की जांच और कार्रवाई के संबंध में सिफारिश के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। इस बोर्ड का नाम एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड (ABBF) है।
ABBF की अध्यक्षता का जिम्मा पूर्व सतर्कता आयुक्त TM भसीन को दिया गया है। केंद्रीय सर्तकता आयोग ने एक आदेश में कहा है कि RBI के परामर्श से गठित यह बोर्ड बैंकिंग धोखाधड़ी के सभी बड़े मामलों की प्राथमिक स्तर पर जांच करेगा। सीवीसी ने आदेश में कहा कि चार सदस्यीय यह बोर्ड सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में धोखाधड़ी में महाप्रबंधक और ऊपर के लेवल के अफसरों की संलिप्तता वाले मामलों की जांच करेगा।
सीवीसी के आदेश के मुताबिक चेयरमैन और सदस्यों के कार्यकाल की अवधि दो साल रहेगी। इन पदों पर नियुक्ति 21 अगस्त 2019 से लागू हो गई है। ABBF वित्तीय प्रणाली की समय-समय पर समीक्षा भी करता रहेगा। आरबीआई इसके लिए ABBF को जरूरी मदद प्रदान कराएगा।
सीवीसी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 50 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी वाले केस ABBF को भेजेंगे। एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड मामलों की पड़ताल करेगा और फिर बोर्ड की सिफारिश पर बैंक धोखाधड़ी के मामलों में आगे कार्रवाई करेंगे।