सरकारी कर्मचारियों के दीवाली बोनस पर बड़ा अपडेट, NC-JCM की कैबिनेट सेक्रेटरी से मांग; ₹21000 से कम नहीं हो रकम

वे चाहते हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनका सालाना बोनस ₹7,000 के बजाय ₹21,000 की सीमा (सीलिंग) के आधार पर मिले।

NC-JCM ने लेटर में और क्या लिखा?

NC-JCM के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी और नेशनल काउंसिल-JCM के चेयरमैन को एक पत्र में लिखा कि चूंकि केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन ₹21,000 है, इसलिए बोनस की राशि ₹21,000 से कम नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा, “क्योंकि दशहरा का त्योहार पास आ रहा है और सरकार PLB/बोनस/एड-हॉक बोनस के भुगतान के लिए आदेश जारी करने वाली है, इसलिए यह अनुरोध है कि नेशनल काउंसिल (JCM) की 49वीं बैठक में अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बोनस की अधिकतम सीमा (सीलिंग) को ₹7,000 से बढ़ाकर ₹21,000 कर दिया जाए। कृपया इस संबंध में ज़रूरी आदेश जारी किए जाएं।"

NC-JCM ने अपने पत्र में श्रम और रोज़गार मंत्रालय के एक नोटिफ़िकेशन का ज़िक्र किया है, जिसमें कहा गया है कि बोनस की गणना ₹7,000 की ज़्यादा रक़म या केंद्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन, इनमें से जो भी ज़्यादा हो, उसके आधार पर की जाएगी।

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बता दें कि लेवल 8 तक के केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हर साल दिवाली पर सालाना बोनस मिलता है। केंद्र सरकार दिवाली पर अपने कर्मचारियों को एक महीने का 'नॉन-प्रोडक्टिविटी-लिंक्ड बोनस' देती है। इस बोनस की गणना 7,000 रुपये की सैलरी के आधार पर की जाती है और इसमें एक महीने में औसतन 30.4 दिनों को ध्यान में रखा जाता है।